नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाण्डौं । औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ मा गरिएको संशोधनले ल्याएका व्यवस्थाहरूलाई नेपाल फार्मेसी संघले समर्थन गर्दै नवीकरणसम्बन्धी केही प्रावधान व्यवहारिक नदेखिएको भन्दै त्यसलाई अझ सरल बनाउन आफूले सुझाव दिइसकेको जनाएको छ।
संघका अनुसार मिति २०७२/०५/१७ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत औषधि व्यवस्था विभागमार्फत आधिकारिक रूपमा सुझाव पेश गरिएको थियो।
संघले आफ्ना सदस्यलाई फार्मेसी तथा व्यवसाय समयमै नवीकरण गरी अनावश्यक झन्झट, जरिवाना तथा दर्ता खारेजीजस्ता जोखिमबाट जोगिन आग्रह गरेको छ। ‘नविकरणका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराइनुपर्छ,’ संघले जनाएको छ। साथै पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि अनिश्चितकालसम्म नवीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाइने र कानुनअनुसार दर्ता खारेज गर्ने पूर्ण अधिकार सरकारले राखेको संघको बुझाइ छ।
यदि कुनै सदस्यको फार्मेसी दर्ता खारेजीमा परेका छन् भने त्यसको कारण तथा प्रक्रिया बुझ्न निकटतम जिल्ला, प्रदेश वा केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्न संघले अनुरोध गरेको छ। संघका अनुसार यसले तथ्यमा आधारित समाधान खोज्न सहयोग गर्नेछ।
संविधानअनुसार ऐन निर्माण, संशोधन वा खारेजी गर्ने अधिकार संसदलाई मात्रै हुने भएकाले वर्तमान सरकारले औषधि ऐनको दफा ११ पुनः संशोधन गर्ने सम्भावना न्यून रहेको संघको भनाइ छ।
संघले कानुनले तोकेको शैक्षिक योग्यताबिना औषधि तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी पेशामा प्रवेश गर्नु अवैध भएको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधि नियमन गर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
फार्मेसी सेवा जीवनरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै संघले सर्वोच्च अदालतले नै स्वास्थ्य सेवा अबरोध हुनेगरी बन्द–हड्ताल नगर्न आदेश देको निर्णयलाई सम्मान गर्ने जनाएको छ।
संघले आफ्ना सबै सदस्यलाई नियमित रूपमा सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गर्दै आफू कुनै पनि आन्दोलन, बन्द वा हड्तालमा संलग्न नसकेको स्पष्ट पारेको छ। नेपाल फार्मेसी संघका अध्यक्ष युवराज भुसालले विज्ञप्तिमार्फत उक्त जानकारी सार्वजनिक गरेका छन्।
