नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नर्सहरूको माग सम्बोधनका लागि बनाइएको कार्यदलभित्र सहमतिमा समस्या आएपछि प्रतिवेदनलाई बहुमतका आधारमा पास गर्ने तयारी गरिएको छ। कार्यदललाई तोकिएको समय समाप्त भइसके पनि सबै सदस्यले हस्ताक्षर नगरेका कारण प्रतिवेदन रोकिएको थियो।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार, प्रतिवेदन तयार पार्ने चरणसम्म सबै सहमत जस्तै देखिए पनि अन्तिममा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा केही सदस्यले असहमति जनाउँदै विवाद उत्पन्न गराए। ती सदस्यका शब्दमा, ‘मिडिया मार्फत अनावश्यक कुरा उठाइयो र अन्तिममा हस्ताक्षर गर्नै नमानिएको हो।’
यस्तै, अर्को स्रोतले भने, ‘अब बहुमतले प्रतिवेदन पारित गर्ने तयारी छ। सबैलाई मिलाउने प्रयास जारी छ, तर एउटै विषयमा अनन्त समय अल्झिन सकिँदैन।
तोकिएको एक महिनाको म्याद मंसिर १५ गते नै सकिएको हुँदा कार्यदल तीब्र छलफलमा जुटेको छ। केही सदस्यले आफ्नो विशेष माग प्रतिवेदनमा समावेश नभएको कारण देखाउँदै हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिएका छन्।
गत असोज ८ गते चितवनको भरतपुर स्थित पुरानो मेडिकल कलेजका नर्सहरूले सेवा–सुविधा सुधारको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए। पछि निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले समेत सो आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाए, जसलाई सरकारी नर्सहरूले पनि नैतिक समर्थन जनाए।
नर्सहरूको आन्दोलन तीव्र बन्दै जाँदा कतिपय स्वास्थ्य संस्था आंशिक रूपमा प्रभावित भएका थिए। यही समस्याको समाधानका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशनमा कार्यदल गठन गरिएको हो।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न पदाधिकारी पदमुक्त, को–को परे ? (नामसहित)
आइतबार, वैशाख २०, २०८३
नर्समाथि दुर्व्यवहारको घटनाप्रति नेपाल नर्सिङ संघको कडा आपत्ति, कारबाहीको माग
आइतबार, वैशाख २०, २०८३
यी हुन् पदाधिकारी पदमुक्त हुने निकायहरू (सूचीसहित)
आइतबार, वैशाख २०, २०८३
अध्यादेशपछि १,५९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त, स्वास्थ्य तर्फका को–को परे ?
आइतबार, वैशाख २०, २०८३

