आईभीएफ उपचारलाई विकृतिबाट जोगाउन अब कानून र राष्ट्रिय रजिस्ट्री आवश्यक- डा. सानुमैयाँ श्रेष्ठ

'एउटै डोनरले धेरै ठाउँमा डिम्ब वा शुक्रकीट दान गरे के हुन्छ ? कुन दम्पतीलाई आईभीएफ चाहिन्छ र कसलाई पर्दैन ? सेन्टरहरूले दाबी गरेको ‘सक्सेस रेट’ कति वास्तविक हो ? नेपालकी पहिलो आईभिएफ विशेषज्ञ डा. सानुमैयाँ श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– ‘आईभीएफलाई अन्तिम उपचारबाट पहिलो विकल्प बनाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ ।’

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपालमा निःसन्तान दम्पतीका लागि सहायक प्रजनन प्रविधि अर्थात असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलोजी ( एआरटी) आशाको महत्वपूर्ण माध्यम हो । आईभीएफ, आईयूआई, डोनर एग, डोनर स्पर्म, डोनर एम्ब्रियो तथा निश्चित अवस्थामा सरोगेसीजस्ता प्रविधिले सन्तान प्राप्तिको सम्भावना बढाएका छन् ।

तर प्रविधिको बिस्तारसँगै यसको नियमन, सेवा गुणस्तर, डोनरको सुरक्षा, जन्मिने बालबालिकाको अधिकार, अभिलेख व्यवस्थापन र उपचारको वैज्ञानिक उपयुक्तताबारे प्रश्न पनि गम्भीर बन्दै गएका छन् । 

यसैलाई लक्षित गरी सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग गरी गरिने प्रजनन कार्य र क्षेत्रलाई सुरक्षित, पारदर्शी, उत्तरदायी, मर्यादित र नैतिक बनाउन सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्ने सम्बन्धि समग्र कानुन आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा निर्माण गर्ने संकल्प गर्न तथा सरकारलाई निर्देशन दिन पेश भएको संकल्प प्रस्ताव उपर संघीय सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको निमन्त्रणामा असोज १ गते विधायन व्यवस्थापन समितिको सभाकक्षमा नेपालको पहिलो आईभिएफ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ गाइनोकोलोजिस्ट डा. सानुमैयाँ श्रेष्ठ प्रधानले नेपालमा सहायक प्रजनन प्रविधिको विगत, वर्तमान अवस्था र आगामी कानुनी व्यवस्थामा समेटिनुपर्ने विषयमा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु समक्ष विस्तृत प्रस्तुति दिनुभयो ।  

छलफलको मूल उद्देश्य थियो– ‘निसन्तान दम्पतीका लागि वरदान बनेको यो प्रविधिलाई कसरी सुरक्षित, पारदर्शी, वैज्ञानिक र जिम्मेवार बनाउने ?’ डा. श्रेष्ठका अनुसार यसको उत्तर कानून बनाएर मात्र पुग्दैन, राष्ट्रिय रजिस्ट्री, एकीकृत डाटा प्रणाली, क्लिनिकल गाइडलाइन, गुणस्तर नियन्त्रण र सक्षम नियामक संयन्त्र पनि उत्तिकै आवश्यक छन् ।

८ लाखभन्दा बढी दम्पतीसम्म पुग्नुपर्ने उपचार
नेपालको जनसांख्यिक अवस्था र निःसन्तानपनको समस्याबारे समितिलाई जानकारी दिँदै डा. श्रेष्ठले उपचारको आवश्यकता ठूलो रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रजनन उमेर समूहको ठूलो जनसंख्यामध्ये करिब १० प्रतिशतसम्ममा निःसन्तानपनको समस्या हुनसक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।यसलाई नेपालको जनसंख्याको सन्दर्भमा हेर्दा उपचारको आवश्यकता पर्ने दम्पतीको संख्या लाखौँमा पुग्छ । तर प्रश्न ‘कति दम्पतीलाई उपचार चाहिन्छ ?’ भन्ने मात्र होइन । ‘यति ठूलो संख्यामा उपचार आवश्यक छ भने त्यसका लागि नेपालमा कति वटा आईभिएफ केन्द्र चाहिन्छ ? ती केन्द्रको क्षमता कस्तो हुनुपर्छ ? गुणस्तर कसरी कायम गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठ्छ । डा. श्रेष्ठका अनुसार केन्द्रको संख्या बढाउनु मात्र समाधान होइन । गुणस्तर सुनिश्चित नगरी सेवा विस्तार गरिए त्यसले निःसन्तान दम्पतीलाई थप जोखिममा पार्न सक्छ । त्यसैले ‘क्वान्टिटीभन्दा क्वालिटी’ लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

नेपालमा एकबाट ५० भन्दा बढी एआरटी सेन्टर
नेपालमा सहायक प्रजनन सेवा सुरु हुँदा एउटा मात्र केन्द्र रहेको र विस्तार हुँदै अहिले दर्जनौँ केन्द्र सञ्चालनमा आइसकेको डा. श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार २०२५ को सुरुतिर नेपालमा करिब ५१ वटा आईभीएफ केन्द्र रहेको पाइएको थियो । तीमध्ये करिब २३ वटा मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त रहेको र करिब ३५ वटा केन्द्रले पूर्णरूपमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था देखिएको उहाँले समितिमा जानकारी गराउनुभयो ।यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ– सेवा केन्द्रको संख्या बढिरहँदा नियमनको अवस्था कस्तो छ ? डा. श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा अनुमति दिने प्रक्रिया र त्यसपछि हुने नियमित अनुगमनबीच अझै ठूलो सुधार आवश्यक छ । ‘सेन्टरहरू बढिरहेका छन् । तर सबैलाई एउटै मापदण्डमा राखेर निरन्तर नियमन र अनुगमन गर्न सकिएको छैन,’ उहाँको भनाइ थियो । 

आईभीएफ अन्तिम विकल्प हुनुपर्नेमा पहिलो विकल्प नबनोस्
नेपालमा आईभीएफको विस्तारसँगै अर्को महत्वपूर्ण विषय पनि उठेको छ–‘ हरेक निसन्तान दम्पतीलाई आईभीएफ नै आवश्यक हुन्छ ?’ डा. श्रेष्ठको उत्तर स्पष्ट छ–‘आवश्यक हुँदैन ।’ निःसन्तानपनका कारण फरक–फरक हुन्छन् । महिलाको कारण, पुरुषको कारण, दुवैको कारण वा कारण पत्ता नलागेको अर्थात् ‘अनएक्सप्लेन्ड इन्फर्टिलिटी’ हुनसक्छ ।

कतिपय महिलामा अण्डा नबन्ने समस्या अर्थात् एनोभुलेसन हुन सक्छ । पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोम (पिसिओएस) भएका सबै महिलालाई तत्काल आईभीएफ आवश्यक हुँदैन । तर व्यवहारमा ‘पिसिओएस) भएमा आईभीएफ गर्नुपर्छ’ भन्ने गलत वा अनावश्यक उपचारको जोखिम रहेको डा. श्रेष्ठले बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार उपचार भ¥याङ चढेजस्तै क्रमिक हुनुपर्छ ।

पहिले सामान्य उपाय, आवश्यक परे औषधि र समय मिलाएर सहवास, त्यसपछि आवश्यकताअनुसार आईयूआई र अन्ततः उपयुक्त अवस्थामा आईभीएफतर्फ जानुपर्ने हुन्छ । उहाँले समितिमा जोड दिनुभयो– ‘आईभीएफलाई अन्तिम उपचारबाट पहिलो उपचार बनाउनु हुँदैन ।’ विशेषगरी आईभीएफमा महिलालाई हर्मोनसम्बन्धी औषधि तथा अन्य चिकित्सकीय प्रक्रिया आवश्यक पर्ने स्पष्ट चिकित्सकीय संकेत (इन्डिकेसन) भएको अवस्थामा मात्र यसको प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सबै पुरुषमा शुक्रकीट नभए पनि डोनर नै चाहिन्छ भन्ने छैन

पुरुषमा शुक्रकीटको संख्या कम हुनु वा पूर्णरूपमा नहुनु पनि निःसन्तानपनको कारण हुनसक्छ । तर शुक्रकीट नभएको अवस्थामा पनि हरेक व्यक्तिलाई डोनर स्पर्म आवश्यक पर्छ भन्ने छैन । कतिपय अवस्थामा अण्डकोषबाट शुक्रकीट निकालेर प्रयोग गर्न सकिने विकल्प हुन्छ । केही अवस्थामा आईयूआई वा अन्य उपचार उपयोगी हुनसक्छ । त्यसैले निःसन्तानपनको उपचारमा व्यक्तिको कारण र अवस्थाअनुसार उपचार छनोट हुनुपर्ने डा. श्रेष्ठको भनाइ छ ।

डोनर एगः उपचार आवश्यक छ, तर कडा नियमन पनि
नेपालमा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी विवादमा आएको विषयमध्ये एउटा हो डोनर एग । डा. श्रेष्ठका अनुसार डोनर एग आफैँमा गलत वा अनावश्यक उपचार होइन । महिलाको आफ्नै डिम्ब प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा डोनर एग आवश्यक उपचार हुनसक्छ । विश्वमै दशकौँदेखि डोनर एग प्रयोग हुँदै आएको छ ।

तर नेपालमा समस्या प्रविधिमा भन्दा डोनर छनोट, उमेर, स्वास्थ्य परीक्षण, सहमति, पारदर्शिता र अभिलेख व्यवस्थापनमा देखिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

विशेषगरी कम उमेरका किशोरी वा युवतीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब संकलन गर्ने अवस्था गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उहाँको भनाइ छ ।

त्यसैले डोनर एगलाई प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा कसले, कुन उमेरमा, कुन स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर, कति पटकसम्म र कुन प्रक्रियाबाट डोनेट गर्न पाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

एउटै डोनरबाट कति सन्तान ?

डोनर स्पर्म र डोनर एगसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो–एउटै व्यक्तिले धेरै पटक दान गरेमा त्यसबाट जन्मिने सन्तानको संख्या कति हुने ? एउटै डोनरले विभिन्न सेन्टरमा गएर डिम्ब वा शुक्रकीट दान गरिरह्यो भने एउटा केन्द्रलाई मात्र जानकारी भएर पुग्दैन ।

उदाहरणका लागि एउटा डोनरले एउटा केन्द्रमा आफ्नो अधिकतम सीमा पूरा गरे पनि अर्को केन्द्रमा गएर पुनः दान गर्न सक्ने अवस्था भयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र कमजोर हुन्छ । यसले भविष्यमा एउटै जैविक अभिभावकबाट धेरै परिवारमा सन्तान जन्मिने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसकारण डोनरको राष्ट्रिय स्तरमै ट्रयाकिङ आवश्यक रहेको डा. श्रेष्ठको धारणा छ ।

‘राष्ट्रिय रजिस्ट्री’: अबको मुख्य आवश्यकता
नेपालमा एआरटी सेवाको व्यवस्थित विकासका लागि डा. श्रेष्ठले नेशनल एआरटी रजिष्ट्रीको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।  उहाँका अनुसार देशका सबै एआरटी÷आईभीएफ केन्द्र एउटै डाटा प्रणालीमा जोडिनुपर्छ ।कुन केन्द्रमा कति साइकल भए ? कति गर्भधारण भयो ? कति गर्भावस्था निरन्तर भयो ? कति लाइभ बर्थ भयो ? कुन उमेर समूहमा कस्तो परिणाम आयो ? डोनरबाट कति पटक सामग्री प्रयोग भयो ? यस्ता विवरण राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एआरटीको तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि इन्टरनेशनल कमिटी फर असिस्टेटड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलोजिज (इकमार्ट) जस्ता प्रणालीले काम गरिरहेका छन् । डा. श्रेष्ठका अनुसार धेरै देशमा राष्ट्रिय रजिस्ट्रीमार्फत तथ्यांक संकलन गरी त्यसलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीसम्म पु¥याइन्छ । तर नेपालमा अझै आफ्नै राष्ट्रिय एआरटी रजिस्ट्रीको अभाव छ ।

‘८० प्रतिशत सफल’ भन्नु मात्र पर्याप्त छैन
आईभीएफ केन्द्रहरूले आफ्नो उपचारको सफलता प्रतिशतबारे विभिन्न दाबी गर्ने गरेका छन् । कतिपयले ७० प्रतिशत, कतिपयले ८० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी सफलता दाबी गरेको सुनिन्छ । तर डा. श्रेष्ठका अनुसार गर्भ परीक्षण पोजिटिभ आउनु मात्र आईभीएफको पूर्ण सफलता होइन । उहाँ भन्नुहुन्छ—वास्तविक मूल्यांकनका लागि लाइभ वर्थ रेट (स्वस्थ जीवित बच्चा जन्मिने दर) महत्वपूर्ण हुन्छ । ‘प्रेग्नेन्सी रेट’ र ‘लाइभ बर्थ रेट’ एउटै कुरा होइन । त्यसैले नेपालमा पनि प्रत्येक सेन्टरले एउटै वैज्ञानिक मापदण्डमा आफ्नो परिणाम सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो । यसका लागि पनि राष्ट्रिय रजिस्ट्री महत्वपूर्ण हुन्छ ।

‘फेक डाटा’ रोक्न सफ्टवेयरमै नियन्त्रण
डाटा संकलन गरेर मात्र पुग्दैन । डाटा सही छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।  अब नेपालले केन्द्रीय डिजिटल डाटा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने डा. श्रेष्ठको सुझाव छ । उहाँको अवधारणामा सरकारले एउटा समान सफ्टवेयर विकास गर्ने, देशभरका एआरटी केन्द्रलाई त्यसमा जोड्ने र सबै केन्द्रले निर्धारित ढाँचामा आफ्नो डाटा इन्ट्री गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । जसरी सरकारले अन्य स्वास्थ्य सेवाका तथ्यांकका लागि एकीकृत सूचना प्रणाली प्रयोग गर्छ, त्यसैगरी एआरटीका लागि पनि विशेष डाटाबेस आवश्यक छ । यसबाट सरकारलाई देशभरको एआरटी सेवाको वास्तविक अवस्था थाहा हुन्छ ।

‘कानून मात्र होइन, क्लिनिकल गाइडलाइन पनि चाहिन्छ’
डा. श्रेष्ठका अनुसार एआरटी नियमनको विषय कानूनमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । कुन बिरामीलाई कुन उपचार दिने ? कहिले आईयूआई गर्ने ? कहिले आईभीएफ गर्ने ? डोनर एग कहिले प्रयोग गर्ने ? कुन अवस्थामा डोनर स्पर्म आवश्यक हुन्छ ? सरोगेसीको अनुमति कुन अवस्थामा दिने ? जस्ता विषयमा स्पष्ट क्लिनिकल गाइडलाइन आवश्यक छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ—कानुनले सेवा सञ्चालनको सीमा तोक्छ भने क्लिनिकल गाइडलाइनले चिकित्सकलाई वैज्ञानिक उपचारको बाटो देखाउँछ । दुवैबीच समन्वय भए मात्र निःसन्तानपनको उपचार सुरक्षित र प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
सरोगेसीलाई पूर्ण प्रतिबन्धभन्दा नियमन
सरोगेसीको विषय पनि एआरटी नियमनको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । डा. श्रेष्ठका अनुसार सरोगेसी आफैँमा अनावश्यक उपचार होइन । पाठेघर नै नभएका महिला, पाठेघरमा गम्भीर समस्या भएका वा चिकित्सकीय कारणले गर्भधारण गर्न नसक्ने निश्चित महिलाका लागि यो विकल्प आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हुनसक्छ । तर व्यवसायिक शोषण रोक्न कडा नियमन आवश्यक हुन्छ ।

विशेषगरी अलट्रुइस्टिक सरोगेसी  अर्थात् आर्थिक कारोबार भन्दा सहयोगको उद्देश्यले नजिकको व्यक्ति वा परिवारले गर्भधारण गरिदिने अवस्थालाई निश्चित मापदण्डसहित कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । व्यवसायिक सरोगेसीको दुरुपयोग रोक्ने क्रममा वास्तविक चिकित्सकीय आवश्यकता भएका व्यक्तिहरू पनि उपचारबाट वञ्चित नहुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

डोनर एम्ब्रियो पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ
एआरटीको अर्को कम चर्चामा आएको विषय हो– इम्ब्रियो डोनेसन । कुनै दम्पतीमा पुरुषको शुक्रकीट र महिलाको डिम्ब दुवै प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था भए डोनर एम्ब्रियो आवश्यक पर्न सक्छ ।तर नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले डोनर एग र डोनर स्पर्मसँगै डोनर एम्ब्रियो तथा त्यसको प्रयोगका सबै पक्षलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको डा. श्रेष्ठले औंल्याउनुभयो ।  उहाँका अनुसार डोनर एग, डोनर स्पर्म, डोनर एम्ब्रियो र निश्चित अवस्थामा सरोगेसीलाई समग्र एआरटी कानूनभित्र राख्नुपर्छ ।

बच्चाको भविष्यको अधिकार पनि सोच्नुपर्छ
डोनरबाट जन्मिने बालबालिकाको अधिकार अर्को संवेदनशील विषय हो । डोनर स्पर्म प्रयोग गर्दा कानुनी अभिभावकका रूपमा उपचार गराउने दम्पती नै रहने व्यवस्था भए पनि भविष्यमा जन्मिएको बच्चाले आफ्नो जैविक अभिभावकबारे जानकारी खोज्न चाहेमा के गर्ने भन्ने प्रश्न खुला छ । डा. श्रेष्ठले समितिमा यही विषयमा भविष्यको पुस्तालाई ध्यानमा राखेर कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।  डोनरको गोपनीयता र बच्चाको पहिचानसम्बन्धी अधिकारबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ? यसको स्पष्ट कानुनी ढाँचा आवश्यक छ ।

सबै सेन्टर एउटै ‘स्ट्रिङ’ मा
डा. श्रेष्ठका अनुसार नेपालको एआरटी सेवाको सबैभन्दा ठूलो सुधारमध्ये एउटा हुन सक्छ– देशभरका सबै एआरटी केन्द्रलाई एउटै प्रणालीमा जोड्नु । डोनरको तथ्यांक, उपचारको संख्या, परिणाम, गर्भधारण र लाइभ बर्थलगायतका तथ्यांक केन्द्रीय प्रणालीमा आएपछि नियामक निकायले वास्तविक अवस्था हेर्नसक्छ । यसले कुन सेन्टरले कस्तो सेवा दिइरहेको छ, कहाँ गुणस्तर सुधार आवश्यक छ र देशको समग्र एआरटी परिणाम कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन सहयोग गर्छ । तर यसको लागि केवल सफ्टवेयर बनाएर हुँदैन । ‘नियमन गर्न सक्ने दक्ष र सक्षम समिति चाहिन्छ,’ डा. श्रेष्ठको जोड छ ।

नियमन गर्ने निकाय नै सक्षम हुनुपर्छ
कानून बनेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कमजोर भयो भने कानून कागजमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले एआरटी नियमनका लागि विशेषज्ञता भएको सक्षम नियामक समिति वा निकाय आवश्यक रहेको डा. श्रेष्ठले बताउनुभयो ।  त्यो निकायले केन्द्रको अनुमति, नवीकरण, अनुगमन, डाटा प्रमाणीकरण, गुणस्तर परीक्षण तथा आवश्यक परे कारबाहीसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

आईभीएफ ‘बच्चा बनाउने मेसिन’ होइन

डा. श्रेष्ठका अनुसार निःसन्तानपन केवल चिकित्सकीय समस्या मात्र होइन । सन्तान नहुनु दम्पतीका लागि सामाजिक, भावनात्मक र पारिवारिक रूपमा पनि अत्यन्त संवेदनशील अवस्था हो । त्यसैले निःसन्तान दम्पतीको उपचारमा चिकित्सकको भूमिका औषधि र प्रविधिमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन ।

यसैले चिकित्सकले आफूलाई बिरामीको ठाउँमा राखेर, सहानुभूतिपूर्वक र समर्पित भएर उपचार गर्नुपर्छ,’ डा. श्रेष्ठको भनाइ छ । व्यक्तिगत अवस्था, कारण र आवश्यकता हेरेर उपचार गर्नुपर्छ ।

अबको बाटोः कानून, रजिस्ट्री र गुणस्तर
समितिमा प्रस्तुत गरिएको सहायक प्रजनन प्रविधि नियमनसम्बन्धी प्रस्तावले नेपालको एआरटी क्षेत्रमा लामो समयदेखि उठ्दै आएका केही महत्वपूर्ण प्रश्नलाई औपचारिक बहसमा ल्याएको छ ।

नेपालमा आईभीएफ तथा अन्य सहायक प्रजनन प्रविधिको पहुँच बढ्दै जाँदा यसको नियमन पनि त्यही गतिमा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि आवश्यक देखिएका प्रमुख आधारहरू हुन्–

•     सहायक प्रजनन प्रविधिसम्बन्धी समग्र विशेष कानून
•     सबै एआरटी केन्द्रको अनिवार्य दर्ता र इजाजत
•     नियमित अनुगमन तथा गुणस्तर नियन्त्रण
•     राष्ट्रिय स्तरको एआरटी रजिष्ट्री 
•     डोनर एग, स्पर्म र एम्ब्रियोको एकीकृत ट्रयाकिङ
•     सबै केन्द्रलाई जोड्ने केन्द्रीय डिजिटल डाटा प्रणाली
•     उपचारका लागि स्पष्ट क्लिनिक गाइडलाइन  
•     वास्तविक प्रिग्नेन्सी दर÷लाइभ वर्थ रेट  सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था
•     डोनर, प्राप्तकर्ता र जन्मिने बालबालिकाको अधिकार र गोपनीयताको संरक्षण
•     किशोरी तथा महिलामाथि हुने आर्थिक वा शारीरिक शोषण रोक्ने कडा व्यवस्था
•     सरोगेसीको चिकित्सकीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट कानुनी मापदण्ड
•     गैरकानुनी अभ्यासमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थामाथि स्पष्ट कारबाहीको व्यवस्था

डा. श्रेष्ठको प्रस्तुतिको मूल सन्देश आईभीएफ र सहायक प्रजनन प्रविधिको अनियन्त्रित, अपारदर्शी र गैरवैज्ञानिक प्रयोगले समस्या हुनसक्छ भन्ने नै हो । निःसन्तान दम्पतीका लागि यो प्रविधि आशाको ढोका हो । तर त्यो ढोका सुरक्षित राख्न उपचारको पहुँचसँगै नियमन, नैतिकता, पारदर्शिता, तथ्यांक र उत्तरदायित्व पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नेपालमा अबको चुनौती आईभीएफ सेवा विस्तार गर्ने मात्र होइन, ‘कस्तो आईभीएफ सेवा विस्तार गर्ने ?’ भन्ने हो र त्यसको उत्तर बलियो कानून, वैज्ञानिक क्लिनिकल गाइडलाइन, राष्ट्रिय रजिस्ट्री र प्रभावकारी नियमनमा खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।