नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन विवादः जिल्ला प्रशासनको आदेश बेवास्ता

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को आसन्न निर्वाचन फेरि एकपटक गम्भीर विवादमा तानिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) काठमाडौंको स्पष्ट आदेश हुँदाहुँदै निर्वाचन समितिले उपाध्यक्ष (बागमती प्रदेश संयोजक) पदका उम्मेदवार डा. अरुण शाहीको उम्मेदवारी कायम नगर्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिएपछि संघभित्र विधि, पारदर्शिता र स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

निर्वाचन समितिले पूर्वनिर्धारित मितिभन्दा एक दिन ढिला गरी सार्वजनिक गरेको अन्तिम उम्मेदवार सूचीमा डा. शाहीको नाम समावेश गरिएको छैन। यससँगै, उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवारी खारेजीसम्बन्धी विवाद औपचारिक रूपमा झन् चर्किएको छ।

उम्मेदवारी खारेजीदेखि प्रशासनिक आदेशसम्म

निर्वाचन समितिले चार दिनअघि डा. शाहीले वारेसनामामार्फत दर्ता गराएको उम्मेदवारी ‘रित नपुगेको’ दाबी गर्दै खारेज गरेको थियो। समितिको यो निर्णयविरुद्ध उजुरी परेपछि मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले हस्तक्षेप गर्दै डा. शाहीको उम्मेदवारी कायम गर्न निर्वाचन समितिलाई आदेश दिएको थियो।

जिप्रकाले निर्वाचनसम्बन्धी नियमावलीविपरीत उम्मेदवारी खारेज गरिएको ठहर गर्दै निर्णय सच्याउन निर्देशन दिएको थियो। प्रशासनिक निकायको यस्तो आदेशपछि विवाद टुंगिने अपेक्षा गरिएको थियो।

निर्वाचन समितिको अडान

तर, जिल्ला प्रशासनको आदेशपछि पनि निर्वाचन समितिले आफ्नो निर्णय नफेरेको स्पष्ट देखिएको छ। आज निर्वाचन समितिका संयोजक डा. प्रणयरत्न शाक्यद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा जिप्रकाबाट प्राप्त पत्र तथा निर्वाचन नियमावलीको अध्ययन गरिएको उल्लेख गर्दै ‘पूर्व प्रकाशित सूचना बमोजिम रितपूर्वक उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र निर्वाचन प्रक्रियामा समावेश गरिएको’ दाबी गरिएको छ। यस सूचनाले जिल्ला प्रशासनको आदेशलाई व्यवहारिक रूपमा अस्वीकार गरेको संकेत गरेको छ।

कानुनी र नैतिक प्रश्न

निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार निकायले राज्यको प्रशासनिक आदेशलाई बेवास्ता गर्नु कत्तिको वैधानिक हो भन्ने प्रश्न अहिले प्रमुख बहसको विषय बनेको छ।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, संघ स्वायत्त संस्था भए पनि प्रचलित कानुन र प्रशासनिक आदेशको सम्मान गर्नु अनिवार्य हुन्छ यस घटनाले निर्वाचन समितिको निष्पक्षता, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि शंका उत्पन्न गराएको छ।

संघभित्र असन्तुष्टि

डा. शाहीको उम्मेदवारी खारेजीपछि संघभित्रैबाट असन्तुष्ट आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। केही चिकित्सकहरूले निर्वाचन समितिको निर्णयलाई ‘एकपक्षीय’ र ‘नियमको मनपरी व्याख्या भन्दै आलोचना गरेका छन्। निर्वाचन जति नजिकिँदै छ, विवादले त्यति नै गहिरो रूप लिँदै जाने संकेत देखिएको छ।

निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि असर

नेपाल चिकित्सक संघ जस्तो पेशागत र प्रतिष्ठित संस्थाको निर्वाचन विवादमा पर्नुले संस्थाको सार्वजनिक छविमा समेत नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता बढेको छ। प्रशासनिक आदेशको अवहेलना र त्यसपछि पनि अन्तिम नामावली सार्वजनिक हुनु निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिन्ह बनेको छ।

अब यो विवाद निर्वाचन अघि नै समाधान हुन्छ कि कानुनी बाटोतर्फ अघि बढ्छ, त्यसले मात्र होइन, निर्वाचन समितिको आगामी कदमले पनि नेपाल चिकित्सक संघको आन्तरिक लोकतन्त्रको दिशालाई निर्धारण गर्ने देखिन्छ।