समयमा आइरन चक्की उपलब्ध गराउन नसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रीको स्पष्टोक्ती

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले पछिल्ला दुई वर्षदेखि गर्भवती र सुत्केरी महिलाका लागि आवश्यक आइरनसमेत सरकारले खरिद गर्न नसकेको बताउनुभएको छ।

सोमबार बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले खरिद प्रक्रियामा देखिएका जटिल समस्याका कारण आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउन नसकिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाएका कम्पनीहरूले उजुरी दिने, प्रक्रिया लामो हुने जस्ता #कारणले औषधि खरिद प्रभावित हुँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारहरूले आ–आफ्नै तहमा औषधि खरिद गर्दा पनि समान समस्या झेल्नु परेको मन्त्री गौतमले बताउनुभयो । संघीय र प्रदेश सरकारबीच औषधिको मूल्य फरक–फरक पर्दा प्रश्न उठ्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । उदाहरण दिँदै उहाँले प्रदेश सरकारले ६० रुपैयाँमा खरिद गरेको औषधि संघीय सरकारले टेन्डर गर्दा ८२ रुपैयाँसम्म पर्ने अवस्था देखिएको बताउनुभयो ।

यस्तो जटिलता अन्त्य गर्न सरकारले अब स्वदेशी औषधि उत्पादकसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर नयाँ मोडालिटीमा औषधि खरिद गर्ने तयारी गरेको मन्त्री गौतमले जानकारी दिनुभयो । आवश्यक औषधिको विवरण र तथ्यांक संकलन गरी देशभित्रका औषधि उत्पादकसँग मूल्य र गुणस्तरका आधारमा औषधि खरिद गरिने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य बीमाबाट वितरण हुने औषधिको डाटा विश्लेषण गरी कुन प्रकारका औषधि कति परिमाणमा आवश्यक छन् भन्ने यकिन गरिनेछ । त्यसपछि औषधि उत्पादक संघ (एपोन) लगायत सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा औषधि खरिद गरिने मन्त्री गौतमको भनाइ छ ।

सरकारले खरिदको ग्यारेन्टी दिएमा औषधि उत्पादकहरूले एमआरपीको आधा मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन सक्ने दाबीसमेत उहाँले गर्नुभयो । विज्ञापन, मार्केटिङ र वितरण खर्च नलाग्ने भएकाले औषधिको मूल्य सस्तो पर्ने व्यवसायीहरूले जानकारी दिएको मन्त्री गौतमले बताउनुभयो ।

सरकारले आवश्यक औषधिको संख्या र प्रकार निर्धारण गरी प्रतिस्पर्धात्मक दरमा कम्पनी सूचीकृत गर्ने र तोकिएको मूल्यमा देशभरबाट औषधि खरिद गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्ने तयारी गरिरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

यसैगरी मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा पनि सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । बीमामा कहिले औषधि नपाइने र कहिले लामो लाइन बस्नुपर्ने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै बीमा अनावश्यक रूपमा महँगो बन्दै गएकाले लागत, वितरण प्रणाली र सेवा प्रवाहमा सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।