नारायणी अस्पताल आकस्मिक भवन निर्माण भ्रष्टाचार मुद्दामा ९ जना प्रतिवादीले पाए सफाइ

नेपाल हेल्थ न्युज, वीरगञ्ज । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालको आकस्मिक उपचार भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको आरोपमा दायर गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले तत्कालीन प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सञ्जयकुमार ठाकुरसहित ९ जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले सोमबार सबै प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्न नसकिने ठहर गर्दै सफाइ दिने फैसला गरेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नारायणी अस्पतालको आकस्मिक उपचार भवन निर्माणमा अनियमितता गरी अस्पताललाई १ करोड ८४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले लागत अनुमानभन्दा फरक आइटमहरू थप तथा घटबढ गरी प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको, विशेष प्राविधिक सर्त राखी मिलेमतो गरिएको र प्राविधिक रूपमा असफल कम्पनीभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको दाबी गरेको थियो।

तर विशेष अदालतले उक्त भवन निर्माण सम्पन्न भई हाल सञ्चालनमा रहेको र यसको गुणस्तरमा कुनै प्रश्न नउठेको उल्लेख गरेको छ। साथै सम्झौता गरिएको रकमभन्दा कम लागतमा नै भवन निर्माण सम्पन्न भएको तथ्यलाई पनि अदालतले महत्वपूर्ण आधार मानेको छ।

अदालतले बोलपत्र प्रक्रियासम्बन्धी आरोप पनि पुष्टि हुन नसकेको जनाएको छ। फैसलामा बोलपत्रमा समावेश गरिएका नयाँ आइटमहरू संशोधित लागत अनुमान र स्वीकृत सर्तअनुसार नै रहेको उल्लेख छ। प्राविधिक रूपमा असफल भएका निर्माण व्यवसायीहरूले विशेष प्रकारको ‘कलर ब्लाइन्डेड ब्लक’ बिछ्याउन सक्ने योग्यता भएको ठोस प्रमाण अभियोजन पक्षले पेस गर्न नसकेको अदालतको ठहर छ।

यसका साथै प्राविधिक प्रस्तावमा असफल कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले उनीहरूको प्रस्तावित दरबारे प्रतिवादीहरूलाई जानकारी हुनै नसक्ने अदालतको तर्क छ।

उक्त मुद्दामा सञ्जयकुमार ठाकुरसँगै सहरी विकास तथा भवन कार्यालय पर्साका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर राजेन्द्र साह, इन्जिनियर म सकुर अन्सारी, नारायणी अस्पतालका तत्कालीन नायब सुब्बा सुशीलप्रसाद यादव, लेखापाल सुदीप कुमार रायमाझी, मूल्यांकन समितिका संयोजक डा. वीरेन्द्र बहादुर प्रधान र सदस्य–सचिव माधवी चौधरी प्रतिवादी थिए।

त्यस्तै, लुम्बिनी–मिसन जेभी तथा त्यससँग सम्बन्धित निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिविरुद्ध पनि अख्तियारले बिगो असुलसहित कैद र जरिवानाको माग गरेको थियो। तर विशेष अदालतले सबै प्रतिवादीलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिएको हो।