मानसिक स्वास्थ्यमा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छः स्वास्थ्यमन्त्री

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंसख्यामन्त्री डा.सुधा शर्माले मानसिक स्वास्थ्य महाशाखाको स्थापनाको बिषयलाई टाइम लाइनमा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । बुधबार स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चको आयोजनामा र कोशिस नेपालको सहकार्यमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना अनिवार्य भएको स्पष्ट पार्नुभयो।

मन्त्री शर्माका अनुसार अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन। तर हालको आर्थिक अवस्था र उपलब्ध जनशक्तिलाई ध्यानमा राख्दै महाशाखा स्थापना कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा योजनाबद्ध ढंगले काम भइरहेको छ। ‘संरचना मात्र बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसले उल्टै समस्या निम्त्याउन सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

उहाँका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन गरी नयाँ नीति निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो। मानसिक स्वास्थ्यको विषयलाई लिएर अदालतको परमादेशलाई आधार बनाएर सरकारका सबै निकायलाई सक्रिय बनाइने उहाँको भनाइ थियो।

मन्त्री शर्माले मनोसामाजिक परामर्शदाताले समुदायस्तरमै धेरै समस्या समाधान गर्न सक्ने भएकाले मनोचिकित्सकलाई अस्पताल केन्द्रित राख्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो। योग, ध्यान र परम्परागत अभ्यासहरू पनि मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि सकारात्मक रूपमा उपयोग गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो।

मानसिक स्वास्थ्य सबै क्षेत्रको साझा चुनौती

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो। उहाँले यो स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र नभई समाजका सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय भएकाले सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उपचारभन्दा पनि रोकथाममा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले हालको मानसिक स्वास्थ्य नीति संशोधन अपरिहार्य भएको बताउनुभयो।

सर्वोच्चको आदेश अझै कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो

कोशिस नेपालकी अधिवक्ता सर्मिला पराजुलीले सर्वोच्च अदालतले संघीय संरचनाअनुसार मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गर्न दिएको परमादेश अझै कार्यान्वयन नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिएको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उहाँले सर्वोच्चको यो फैसला मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक भएको बताउनुभायो।

बजेट र जनशक्तिको अभाव मुख्य चुनौती

कोशिस नेपालका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटाले मानसिक स्वास्थ्यलाई शाखामा मात्र सीमित नराखी महाशाखाका रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। महाशाखा हुँदा नीतिगत निर्णय र समन्वय प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ थियो।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाकी मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पोमा थापाले मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दै जाँदा देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा ठूलो दबाब पर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा वयस्कमध्ये करिब १० जनामा १ जना र किशोर–किशोरीमध्ये १० जनामा ५ जनामा कुनै न कुनै मानसिक समस्या देखिने तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो।

उहाँका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिनेको संख्या बढ्दै गए पनि पर्याप्त मनोचिकित्सक र परामर्शदाता उपलब्ध छैनन्। नेपालमा २०० भन्दा बढी मनोचिकित्सक भए पनि सरकारी दरबन्दीमा सीमित संख्या मात्र कार्यरत छन्।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा मानसिक स्वास्थ्य

थापाले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र समावेश गरिएको र समुदायमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिनुयो। तर कुल स्वास्थ्य बजेटको करिब १ प्रतिशत मात्र मानसिक स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएकाले यो पर्याप्त नभएको उहाँको भनाइ थियो।

निरन्तर पैरवीको प्रतिबद्धता

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष भिषा काफ्लेले संस्थाले मानसिक स्वास्थ्य र नसर्ने रोगका विषयमा निरन्तर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरेर पैरवी जारी राख्ने बताउनुभयो।

उल्लेखनीय छ, कोशिस नेपालले २०७७ सालमा मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८१ मंसिरमा संघीय संरचनाअनुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न ऐतिहासिक फैसला दिएको थियो।