डेढ अर्ब भुक्तानी ढिलाइले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चरम आर्थिक संकटमा

नेपाल हेल्थ न्युज, धरान । धरानस्थित धरान (बीपी प्रतिष्ठान) गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट पाउनुपर्ने करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ समयमै भुक्तानी नहुँदा प्रतिष्ठानको दैनिक सञ्चालन नै प्रभावित बनेको हो।

सरकारी नीतिअनुसार सरकारी कोटामा चिकित्साशास्त्रअन्तर्गत एमबीबीएस/बीडीएस, एमडी/एमएस, एमडीएस, डीएम/एमसीएच तथा बीएस्सी नर्सिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको सम्पूर्ण शुल्क चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई भुक्तानी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर बीपी प्रतिष्ठानले अध्ययन–अध्यापन गराएबापत आयोगबाट पाउनुपर्ने करिब ७० करोड रुपैयाँ हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन।

बीपी प्रतिष्ठानका लेखा महाशाखा प्रमुख मोहन राईका अनुसार आयोगले रकम त दिन्छ तर आवश्यकता परेको बेला नदिने र ६ महिना वा एक वर्षपछि किस्ताबन्दीमा मात्र भुक्तानी गर्ने गरेको छ। ‘यसले चिकित्सक, शिक्षक, नर्स र कर्मचारीलाई समयमै तलब खुवाउनसमेत समस्या भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट पनि ठूलो बक्यौता

बीपी प्रतिष्ठान आर्थिक संकटमा पर्नुको अर्को प्रमुख कारण स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट समयमै रकम नआउनु हो। बीमित सर्वसाधारणको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने सरकारी नीतिअनुसार उपचार खर्च स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पताललाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौता छ। तर बोर्डले ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हालसम्म भुक्तानी नगरेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ।

अस्पताल प्रशासन प्रमुख अशोक साहका अनुसार बीपी प्रतिष्ठानमा दैनिक ३ हजार ५ सयदेखि ४ हजारसम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन्, जसमध्ये करिब ७० प्रतिशत बिरामी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपचार गराउँछन्। ‘बिरामी उपचार पाएर डिस्चार्ज भइसके पनि बोर्डले ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म रकम नदिँदा संस्थाले गम्भीर आर्थिक दबाब झेल्नुपरेको छ,’ उहाँले बताउनुभयो।

आम्दानीका दुई मात्र स्रोत, दुवैमा समस्या

बीपी प्रतिष्ठानको मुख्य आम्दानी स्रोत विद्यार्थीको शुल्क र बिरामी उपचारबाट प्राप्त रकम मात्रै हो। ‘सरकारले बनाएको नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा संस्था सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ,’ साहले भन्नुभयो।

सन् २०१९ मा सुरु भएको कोभिड महामारीयता प्रतिष्ठानले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गुमाइसकेको छ। हाल आयोग र बोर्डबाट मासिक रूपमा नियमित भुक्तानी भए मात्र आर्थिक अवस्था सुधार हुने प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ।

सरकारी सहयोग नपाउने एकमात्र स्वास्थ्य प्रतिष्ठान

नेपालका अन्य ठूला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान—पाटन, राप्ती, कर्णाली, पोखरा र न्याम्स—ले सरकारी बजेटमार्फत सञ्चालन खर्च, तलब भत्ता र भौतिक पूर्वाधार विकासको सुविधा पाउँदै आएका छन्। तर बीपी प्रतिष्ठानलाई भने ‘आफैं कमाऊ, आफैं चलाऊ’ नीतिमा छोडिएको छ।

हाल प्रतिष्ठानमा ४५० भन्दा बढी चिकित्सक शिक्षक, ६ सयभन्दा बढी नर्स र २३ सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्। वार्षिक करिब ३ अर्ब रुपैयाँको टर्नओभर हुने यस संस्थाको ६० प्रतिशत आम्दानी तलब भत्तामै खर्च हुने गरेको छ।

उपकरण अभाव र धरानबासीसँग सहयोगको अपिल

आर्थिक अभावकै कारण बीपी प्रतिष्ठानमा एमआरआई सेवा उपलब्ध छैन भने सिटी स्क्यान मेसिन पनि बारम्बार बिग्रने गरेको छ। बिरामी बोक्ने ट्रली, ह्विलचेयर र बेडसमेत अभाव भएपछि उपकुलपति प्रा.डा. विक्रमप्रसाद श्रेष्ठले धरानबासीसँग सहयोगको अपिल गर्नुभएको छ।

‘बीपी प्रतिष्ठान दानमै चल्ने संस्था होइन, तर अहिलेको संकट टार्न नागरिकस्तरबाट सहयोग आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो। प्रतिष्ठानका लागि हाल २८ प्रकारका सामग्री आवश्यक रहेको जनाइएको छ।

उपकुलपतिको अपिलपछि सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा उद्योगी, व्यवसायी र समाजसेवीहरूले करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको नगद तथा जिन्सी सहयोग जुटाउने पहल थालेका छन्।

२४ घण्टा ल्याब सेवा, रिपोर्ट ३ घण्टाभित्र

आर्थिक संकटबीच पनि बिरामी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन बीपी प्रतिष्ठानले प्रयोगशाला सेवामा सुधार गरेको छ। अघिल्लो सातादेखि सम्पूर्ण ल्याब परीक्षणहरू सातै दिन, २४ सै घण्टा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिष्ठानकी प्रवक्ता प्रा.डा. अञ्जु प्रधानका अनुसार इमर्जेन्सी तथा ईएचएस सेवाका रिपोर्ट २ घण्टाभित्र र ओपीडी तथा आईपीडी सेवाका रिपोर्ट ३ घण्टाभित्र उपलब्ध गराइँदैछ। इमर्जेन्सी र रुटिन ल्याबलाई एकीकृत गरी सेन्ट्रल ल्याबमार्फत सेवा सञ्चालन भएपछि प्रक्रिया सरल र छिटो भएको उहाँले बताउनुभयो।