निःशुल्क डायलासिस बन्द हुने घोषणापछि मिर्गौला रोगी आन्दोलित

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । बुटवलस्थित गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालमा उपचाररत मिर्गौला रोगीहरूले निःशुल्क डायलासिस सेवा बन्द हुने सम्भावनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।

सरकारबाट लामो समयदेखि उपचार बापतको रकम नआएपछि अस्पतालले माघ १ गतेदेखि निःशुल्क डायलासिस सेवा रोक्न सक्ने जानकारी दिएसँगै मिर्गौला रोगीहरू त्रसित बनेका हुन्।

मिर्गौला तथा मुटु पीडित सरोकार समाज नेपालले बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै, कुनै पनि बहानामा निःशुल्क डायलासिस सेवा बन्द भए सयौँ बिरामी र उनका परिवार सडकमा उत्रिन बाध्य हुने स्पष्ट पारेको छ।

सरकारद्वारा सञ्चालन हुँदै आएको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत मिर्गौला रोगीलाई निःशुल्क डायलासिस तथा मुटु रोगीलाई क्याथ ल्याबमार्फत उपचार गरिँदै आएको छ। तर सो उपचार बापत अस्पतालले पाउनुपर्ने झण्डै १९ करोड रुपैयाँ हालसम्म भुक्तानी नआएको अस्पतालको दाबी छ।

उक्त कार्यक्रम अनुसार सरकारले मिर्गौला डायलासिसका लागि प्रति पटक २ हजार ५ सय रुपैयाँ र मुटु उपचारका लागि अधिकतम १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल पनि सो योजनामा सूचीकृत भई सेवा दिँदै आएको थियो।

अस्पतालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै क्याथ ल्याबमार्फत १ हजार ३ सयभन्दा बढी मुटुका बिरामी र ५ सयभन्दा बढी मिर्गौला रोगीलाई नियमित डायलासिस सेवा प्रदान गरिएको छ। तर, लामो समयदेखि भुक्तानी नहुँदा औषधि खरिद र कर्मचारीको तलब व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या देखिएको अस्पतालले जनाएको छ।

मिर्गौला तथा मुटु पीडित सरोकार समाज नेपालका संस्थापक अध्यक्ष रमेश केसीले निःशुल्क डायलासिस रोकिए बिरामीहरूको जीवन नै जोखिममा पर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार डायलासिस एक दिन छुट्दा पनि बिरामीको ज्यान जान सक्ने अवस्था हुन्छ।

‘एक–दुई दिन खाना नखाएर त बाँच्न सकिएला, तर डायलासिस बिना बिरामीको जीवन सम्भव छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि कुनै बिरामीको मृत्यु भयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ।’

संस्थाका अध्यक्ष माधव श्रेष्ठले आफू पनि नियमित डायलासिस गराइरहेको उल्लेख गर्दै, अस्पतालको घोषणापछि मानसिक तनाव बढेको बताउनुभयो। उहाँले अधिकांश बिरामी आर्थिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर भएकाले शुल्क तिरेर डायलासिस गराउन असम्भव रहेको बताउनुभयो।

पीडित पक्षले सरकारलाई तत्काल बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न र अस्पताललाई निःशुल्क सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, बिरामीलाई बीचमै अलपत्र पार्ने कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन्।

हाल गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालमा ५ सय ५० भन्दा बढी मिर्गौला रोगीले नियमित रूपमा निःशुल्क डायलासिस सेवा लिँदै आएका छन्।