नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । चिकित्सकहरूको दर्ता प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकहरूको ‘अस्थायी दर्ता’ प्रणाली हटाउने तयारी अघि बढाएको छ। यसका लागि काउन्सिल नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा औपचारिक सिफारिस पठाइसकेको छ।
काउन्सिलको हालै सम्पन्न पूर्ण बैठकले चिकित्सकीय अभ्यास सुरु गर्नुअघि दिइँदै आएको अस्थायी दर्ता अब आवश्यक नपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सो निर्णयअनुसार काउन्सिलले नियमावली २०२४ को परिच्छेद २ को नियम ५ मा अस्थायी दर्तासम्बन्धी प्रावधान हटाउन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सतिस कुमार देवको हस्ताक्षरसहित मन्त्रालयमा पठाइएको पत्रमा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने कारण र विषय स्पष्ट गरिएको छ। हालको व्यवस्था अनुसार चिकित्सा शिक्षा पूरा गरेका चिकित्सकहरूले स्थायी लाइसेन्स प्राप्त गर्नुअघि वा निश्चित उद्देश्यका लागि अस्थायी दर्ता लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
काउन्सिलले अब उक्त प्रक्रिया हटाई सुरुवातमै स्थायी लाइसेन्स प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको हो। यसले चिकित्सकहरूको दर्ता प्रक्रिया सरल र छरितो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, यो निर्णय तत्काल लागू हुने भने होइन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र यो व्यवस्था औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
हाल कायम नियमावली अनुसार, इन्टर्नशीप, प्रि–रजिष्ट्रेशन तालिम वा रेजिडेन्सी तालिम पूरा गरेका नेपाली नागरिकले अस्थायी दर्ताका लागि काउन्सिलमा आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। साथै, आवश्यक योग्यता पूरा गरेका व्यक्तिले विशेषज्ञको रूपमा पनि अस्थायी दर्ता लिन सक्ने प्रावधान रहेको छ। अस्थायी दर्तासम्बन्धी शुल्क र अन्य व्यवस्थाहरू काउन्सिलले निर्धारण गर्दै आएको छ।
यदि प्रस्तावित संशोधन लागू भएमा चिकित्सकहरूको लाइसेन्स प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने र स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन प्रणाली थप सहज बन्ने देखिन्छ।
८४ जनाले पुनः प्राप्त गरे आँखाको ज्योति
शुक्रबार, पुस २५, २०८२
सचिन र भावना अब एनआरएनएको पूर्ण छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढ्न पाउने
बिहीबार, पुस २४, २०८२
३८ करोड भुक्तानी नपाउँदा त्रिवि अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा सेवा रोक्ने चेतावनी
बिहीबार, पुस २४, २०८२
औषधि उत्पादक संघ र औषधि आयातकर्ता संघको पक्षमा फैसला
बिहीबार, पुस २४, २०८२
