डा. यसोदा रिजाल दुई महिनाका लागि निलम्बित

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । झुटा चिकित्सकीय कागजात तयार गरेको अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेकी चिकित्सक डा. यसोदा रिजाललाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ।

अदालतको फैसलापछि पनि लामो समयसम्म काउन्सिलले कारबाही नगरेको भन्दै आलोचना बढ्दै गएपछि बसेको काउन्सिलको पूर्ण बैठकले उनलाई दुई महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सोही बैठकले अर्का एक चिकित्सकलाई चेतावनी दिने र अर्को एक प्रकरणमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको काउन्सिल स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि, यी निर्णयहरू ७२ घन्टापछि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।

डा. रिजालले अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दायर गरिसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै हालका लागि अस्थायी निलम्बन गरिएको र अन्तिम अदालतको निर्णय आएपछि थप कारबाहीबारे निर्णय गरिने गरी माइन्युट तयार गर्न बैठकले म्यान्डेट दिएको हो। तर अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेको अवस्थामा पनि नियामक निकायले समयमै कदम नचाल्नुले काउन्सिलको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले २०८२ असार २३ गते डा. यसोदा रिजाल र उनका बुबा दिवाकर रिजाललाई जनही एक महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। फैसलामा अदालतलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले झुटा चिकित्सकीय प्रमाण तयार गरिएको ठहर गरिएको छ।

यो घटना जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दासँग गाँसिएको हो। पीडित महिला र दिवाकर रिजालबीच अंश मुद्दाका क्रममा परिचय भएको र त्यसै सम्बन्धको दुरुपयोग गरी करणी गरिएको पीडित पक्षको दाबी छ। उक्त मुद्दाबाट बच्न दिवाकरले आफू घटना भएको भनिएको समयमा नुवाकोटको खरानीटार अस्पतालमा उपचाररत रहेको कागजात अदालतमा बुझाएका थिए।

तर अनुसन्धानपछि ती कागजात डा. यसोदा रिजालले तयार पारेको र उच्च रक्तचापको बहानामा एक रात अस्पताल भर्ना गरिएको झुटो विवरण समेटिएको अदालतले निष्कर्ष निकालेको हो। डा. रिजाल सो अस्पतालकी प्रमुख थिइन् भने दिवाकर उनका बुबा हुन्।

पीडित पक्षले २०७९ असोज ३० गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि मन्त्रालयले छानबिन गरी गम्भीर व्यावसायिक आचरण उल्लंघन भएको ठहर गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई कारबाहीका लागि पत्र पठाएको थियो। मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा एकै दिन एउटै व्यक्ति अदालत र अस्पतालमा उपस्थित देखिनु, बिलविना र चिकित्सकको नाम नखुलाइ कागजात तयार पारिनु जस्ता विषयलाई गम्भीर त्रुटिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।