नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्यमा सुदृढ गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न

नेपाल हेल्थ न्युज, ललितपुर । ललितपुरस्थित होटल हिमालयमा ‘साउथ इस्ट एशिया रिजनल कन्फरेन्स अन एनसीडी एण्ड मेन्टल हेल्थः स्ट्रेन्थेनिङ एकाउन्टबिलिटी, पोस्ट युएन एचएलएम–२०२५’ शीर्षकमा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।

उद्घाटन सत्रमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा गौतम शर्माले नेपालमा हुने कुल मृत्युको करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी भाग नसर्ने रोगका कारण हुने गरेको उल्लेख गर्दै, उपचारभन्दा रोकथाममा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्यलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने जोड दिनुभयाो।

मानसिक स्वास्थ्यलाई ‘ओझेलमा परेको महामारी’ भन्दै मन्त्री शर्माले सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य अभियान २०२५ लाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्यलाई ‘सुसुप्त महामारी’ भन्नुभएको छ। उहाँले बढ्दो रोगको भारको तुलनामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी र स्रोत साधन पर्याप्त नभएको बताउनुभयो। डंगोलले महानगरपालिकाले हालसम्म ३२ वडामा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिसकेको र निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा लागेको जानकारी पनि साझा गर्नुभयो।

सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय बैठक–२०२५ पछि गरिएको प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन अवस्थालाई सुदृढ गर्नु रहेको आयोजकहरूले बताएका छन्।

सम्मेलनमा नेपालसहित बंगलादेश, भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स, इन्डोनेसिया, मलेसिया र थाइल्याण्डका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। सेरो एनसीडी एलायन्सका अध्यक्ष प्रा.डा. अभिनव वैद्यले क्षेत्रीय मुलुकबीच अनुभव आदान–प्रदान गरेर प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्मेलनले अवसर दिएको बताउनुभयो।

नेपाल एनसीडी एलायन्सका अध्यक्ष प्रा.डा. प्रकाशराज रेग्मीले नसर्ने रोगको भार न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सम्मेलनमा बहुपक्षीय उत्तरदायित्व ढाँचा, राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई मापनयोग्य लक्ष्यमा रूपान्तरण गर्ने तरिका, एसडीजीसँग समन्वय र निरन्तर अनुगमन जस्ता विषयमा छलफल गरिएको थियो।

सम्मेलनमा १०० भन्दा बढी सहभागी, जसमा सरकारी अधिकारी, स्वास्थ्य विज्ञ, सिभिल सोसाइटी, गैरसरकारी संस्था, सञ्चारकर्मी र एनसीडी प्रभावित व्यक्तिहरू उपस्थित थिए।