स्वास्थ्यकर्मी र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्यकर्मीहरू र सरकारबीच भएका लामो छलफलपछि पाँच बुँदे सहमति भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा गठन गरिएको तीन सदस्यीय वार्ता टोली र विभिन्न स्वास्थ्य संगठनहरू सम्मिलित संयुक्त संघर्ष समितिबीचको संवादबाट सहमति कायम भएको हो।

सहमति पत्रमा नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजेनिष्ट एशोसिएसन, नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ, मेडिकल ल्याबोटरी एशोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल सिएमए संघ, हेल्थ एशोसिएसन अफ नेपाललगायतका संगठनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी, महाशाखा प्रमुख डा. भीमप्रसाद सापकोटा र अस्पताल नर्सिङ प्रशासक नुजन शर्माको सहभागिता रहेको थियो।

सहमति अनुसार नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ को दफा ४(२) बमोजिम परिषदबाट सदस्य नियुक्ति प्रक्रियालाई अघि बढाइनेछ। प्रक्रियाको लागि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अनुरुप हुने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले माग पूरा गर्ने ।

त्यसैगरी निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सिङ, ल्याब, डेन्टल, सामान्य चिकित्सा लगायत सबै विधाका स्वास्थ्यकर्मीलाई पूर्व सहमति अनुसारको तलब तथा सुविधा सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने भएको छ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा करार सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गरिने सहमतिमा उल्लेख छ। साथै नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधासम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी त्यसको अनुगमनका लागि प्रदेशस्तरीय समितिमा विभिन्न पेशागत संघ–संस्थाका प्रतिनिधि समावेश गरिनेछ।

सहमति कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतासँगै संयुक्त संघर्ष समितिको तर्फबाट आमरण अनशनमा बसेका नेपाल सिएमए संघका उपाध्यक्ष गोपाल उपाध्यायले अनशन कार्यक्रम फिर्ता लिनु भएको छ। उपाध्यायले माघ १ गतेदेखि विभिन्न माग राख्दै आमरण अनशन सुरु गर्नुभएको थियो।