उच्च अदालत पाटनद्वारा डा. यशोदा रिजालको निलम्बन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले डा. यशोदा रिजालमाथि गरेको दुई महिनाको निलम्बन निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

माननीय न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र दीपक खनाल सम्मिलित संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। अदालतका अनुसार डा. रिजालविरुद्ध झुट्टा प्रमाण बनाएको आरोपमा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने कानुनी समयावधि अझै बाँकी रहेको र मुद्दा हाल पुनरावेदन तहमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिएको छ।

त्यसै फैसलालाई आधार मानी नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै दुई महिनाको निलम्बन गर्ने निर्णय गरेकाले उक्त निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्नु उपयुक्त देखिएको अदालतको ठहर छ।

मुद्दा अन्तिम रूपमा टुंगोमा नपुगिसकेको अवस्थामा निलम्बन कार्यान्वयन भए निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने भन्दै अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ अनुसार विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले निलम्बनसम्बन्धी निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

पीडित महिला र दिवाकर रिजालबीच अंश मुद्दाका क्रममा परिचय भएको र त्यसै सम्बन्धको दुरुपयोग गरी करणी गरिएको पीडित पक्षको दाबी छ। उक्त मुद्दाबाट बच्न दिवाकरले आफू घटना भएको भनिएको समयमा नुवाकोटको खरानीटार अस्पतालमा उपचाररत रहेको कागजात अदालतमा बुझाएका थिए।

तर अनुसन्धानपछि ती कागजात डा. यसोदा रिजालले तयार पारेको र उच्च रक्तचापको बहानामा एक रात अस्पताल भर्ना गरिएको झुटो विवरण समेटिएको अदालतले निष्कर्ष निकालेको हो। डा. रिजाल सो अस्पतालकी प्रमुख थिइन् भने दिवाकर उनका बुबा हुन्।

पीडित पक्षले २०७९ असोज ३० गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि मन्त्रालयले छानबिन गरी गम्भीर व्यावसायिक आचरण उल्लंघन भएको ठहर गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई कारबाहीका लागि पत्र पठाएको थियो। मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा एकै दिन एउटै व्यक्ति अदालत र अस्पतालमा उपस्थित देखिनु, बिलविना र चिकित्सकको नाम नखुलाइ कागजात तयार पारिनु जस्ता विषयलाई गम्भीर त्रुटिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।