बीमा भुक्तानी नपाउँदा अस्पताल संकटमा, ७५ करोड रुपैयाँ मन्त्रालयले पठायो

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक संकटमा परेपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई जोगाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नै चालु कार्यक्रमबाट ७५ करोड ९ लाख १२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।

बीमा बोर्ड सेवा प्रदायक अस्पताललाई भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका विभिन्न कार्यक्रम कटौती गर्दै उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो । बोर्डका अनुसार पुस मसान्तसम्मको मात्रै सेवा प्रदायक अस्पताललाई तिर्न बाँकी दायित्व १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ ।

भुक्तानी नपाउँदा ठूला सरकारी अस्पतालहरू समेत आर्थिक संकटमा परेको जनाउँदै बीमा कार्यक्रमबाट हात झिक्न थालेपछि सरकार दबाबमा परेको थियो । यही परिस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आकस्मिक रूपमा बजेट व्यवस्थापन गरेको हो । ‘अर्थ मन्त्रालयले रकम रकमान्तर गरेर पठाइसकेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले भने ।

दुई साताअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीमा बोर्डका लागि आवश्यक रकम ऋण गरेर पनि व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छिन् । बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले अर्थ मन्त्रालयबाट रकम रकमान्तर भई ७५ करोड रकम बोर्डको खातामा आएको बताए ।

‘अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट रकमान्तर भएको रकम र बोर्डले संकलन गरेको केही रकम गरी १ अर्ब सेवा प्रदायक संस्थालाई बाढ्ने योजना छ । थप रकमका लागि पहल गरिरहेका छौं,’ मल्लले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २२ वटा कार्यक्रमबाट रकम काटेर करिब एक महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाइएको थियो । अर्थले २३ माघमा रकमान्तर स्वीकृत गरेपछि रकम बीमा बोर्डतर्फ निकासा भएको हो ।५ लाखदेखि ५० करोडसम्मका कार्यक्रम प्रभावित

रकमान्तरमा ५ लाख रुपैयाँका कार्यक्रमदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मका शीर्षक समेटिएका छन् । मन्त्रालय अनुसार यी कार्यक्रम काटिँदा ठूलो असर पर्नेछैन ।

संघीय अस्पतालको फायर अडिट, डिजिटल हेल्थ, हेल्थ आईडी मापदण्ड तयारी, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली सुदृढीकरण, जलवायु स्वास्थ्य सम्मेलन, टेलिमेडिसिन सेवा, एमआरआईमा एआई पाइलटिङ अध्ययनलगायत कार्यक्रमबाट बजेट काटिएको छ ।यस्तै भरतपुर र गेटा अस्पतालमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्याइएको ५ करोड रुपैयाँ तथा क्षयरोग मुक्त स्थानीय तह अभियानको १३ करोड २५ लाख रुपैयाँ पनि बीमा बोर्डतर्फ सारिएको छ ।

निर्माण सम्पन्न आधारभूत अस्पताल सञ्चालन खर्चका लागि विनियोजित १ अर्बमध्ये आधा अर्थात् ५० करोड रुपैयाँसमेत रकमान्तर गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दायित्व निरन्तर बढ्दै जाँदा मन्त्रालयले आफ्नै विकास र सुधारका कार्यक्रम कटौती गरेर बीमा बोर्डलाई जोगाउने प्रयास गरे पनि दीर्घकालीन समाधानबारे अझै स्पष्ट खाका सार्वजनिक भएको छैन ।