अध्ययनले देखायो १६ जिल्लामा कुष्ठरोगको गम्भीर अवस्था

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपाल सरकारले १६ वर्ष अघि नै कुष्ठरोग निवारणको घोषणा गरेको छ । सन् २०१० मै कुष्ठरोग निरवार घोषणा गरे पनि हालै सार्वजनिक नेपालमा कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको अधिकार तथा भावी रणनीति शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनमा १६ जिल्लामा २ हजारभन्दा बढीमा कुष्ठरोग संक्रमण फेला परेको देखाएको छ । संक्रमितमध्ये १ सय ४५ जना बालबालिका छन् । प्रति १० हजार जनसंख्यामा १ भन्दा कम संक्रमित भेटिएपछि त्यतिबेला सरकारले कुष्ठरोग निवारणको घोषणा गरेको थियो । 

नेपाल कानुन समाज र सासाकावा हेल्थ फाउन्डेसनले गरेको अध्ययनका क्रममा यस्तो तथ्यांक फेला परेको हो । अध्ययन कपिलवस्तु, धनुषा, रौतहट, पश्चिम नवलपरासी, पर्सा, झापा, कैलाली, सिरहा, सुनसरी, सर्लाही, बारा, मोरङ, महोत्तरी, बाँके, रुपन्देही र पर्वतलाई आधार मानेर गरिएको थियो ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा क्रमशस् कपिलवस्तुमा प्रति १० हजारमा २.४, धनुषामा १.९, रौतहटमा १.८, पश्चिम नवलपरासीमा १.८, पर्सामा १.७, झापामा १.६, कैलालीमा १.६, सिरहामा १.५, सुनसरीमा १.४, सर्लाहीमा १.४, मोरङमा १.३, महोत्तरीमा १.३, बाँकेमा १.३, रुपन्देहीमा १.२ र पर्वतमा १.१ मा संक्रमण देखिएको उल्लेख छ । 

यही अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न नेपाल कानुन समाजले कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । जसमा सहभागीहरूले अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यांकलाई चिन्ताजनक र गम्भीर बताएका छन् । २ हजार ४ सय ९ कुल संक्रमितमध्ये १ सय ५४ जना बालबालिका हुनु झनै चिन्ताजनक विषय भएको सहभागीहरूले बताए ।  कार्यक्रममा सहभागी सरकारी प्रतिनिधिहरूले संक्रमितमध्ये १ सय ५४ जना बालबालिका हुनु चिन्ताको विषय भएको र सबै निकायबीच समन्वय गरी नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले बालबालिकामा नै यो रोगको संक्रमण देखिनु चिन्ताको विषय भएको बताए । मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि यो रोग उन्मूलन गर्नुपर्ने उनले जोड दिए । २२औं शताब्दीतिर जाँदै गर्दा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि यो रोगलाई मुलुक र संसारका विभिन्न मुलुकहरूले निमिट्यान्न पारिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि नियन्त्रण गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । उनले कुष्ठरोग राष्ट्रको प्राथमिकतामा पर्नैपर्ने बताए । उनले भने, ‘कुष्ठरोग नियन्त्रण राष्ट्रको प्राथमिकतामा पर्नै पर्छ । त्यसको लागि हामी सरकारका सबै निकायहरू समन्वयात्मक ढंगले अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।’ 

यसकारण बालबालिकामा देखियो संक्रिमत

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले कुष्ठरोग निवारणका लागि ‘मल्टी(सेक्टोरल’ (बहु–क्षेत्रीय) अवधारणा आवश्यक रहेको बताए । उनले सन् २०१० मै निवारण घोषणा भए पनि अहिले १६ जिल्लामा प्रति १० हजारमा एकभन्दा बढी रोगी भेटिनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरे ।

सरकारले अब ‘ब्ल्याङ्केट एप्रोच’ भन्दा पनि ‘इक्विटी एप्रोच’ अपनाएर जहाँ समस्या छ त्यहीँ विशेष हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए । उनले बालबालिकामा संक्रमण दर उच्च हुनुको मुख्य कारण परिवारमा ढिलो पहिचान र उपचार हुनु रहेको पनि बताए । सामाजिक विभेद र लाञ्छनाका कारण मानिसहरूले रोग लुकाउने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको र यसले गर्दा संक्रमण समुदायमा फैलिरहेको उनको भनाइ छ । डा. देवकोटाले छिटो पहिचान र उपचारमा संलग्न गराउनु नै सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भएको बताए । 

उनले भने, ‘अब हामीले आफ्नो सोच, व्यवहार, कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू अब ब्ल्याङ्केट एप्रोचभन्दा इक्विटीको एप्रोचले कहाँ-कहाँ के समस्या छ, त्यहाँ–त्यहाँ सोहीअनुसारको इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ । यो शताब्दीमा पनि डिस्क्रिमिनेसन भएको, स्टिग्मा भएको, पहिचान लुकाउने कुरा छ । त्यो कारणले पनि हामी सँगै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

बच्चाबच्चीमा संक्रमण दर उच्चको विषय गम्भीर हो । फ्यामिलीमा उपचार नगरिदिएपछि वा ढिलो गरेपछि बच्चामा सर्ने नै भयो । डिसेबिलिटी, अङ्गभङ्ग भएर अलि ढिलो आउने पनि तथ्यांक छ । त्यसले गर्दा पनि उपचार ढिलो सुरु भएको हो । ओभरअल हेर्दाखेरि छिटो पहिचान गर्ने समुदायमा र छिटो ट्रिटमेन्टमा त्यसलाई संलग्न गराइदिन सके जिम्मेवारी पनि पूरा हुन्छ ।’

पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पनि कुष्ठरोगलाई ‘इको साइकल’मा हेर्नुपर्ने बताए । यसले पार्ने गम्भीर असरलाई कम गर्न कानुनी र सामाजिक दुवै पक्ष बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कुष्ठरोग मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र आर्थिक हरेक पक्षसँग गाँसिएको बताए । उनले कानुनको संख्याभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारितामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनकाअनुसार संख्यात्मक रूपमा कानुन थप्दैमा मात्र समस्या समाधान हुँदैन, भइरहेका कानूनको सही कार्यान्वयन र आवश्यक परिमार्जन नै मुख्य कुरा हो । अर्यालले समाजमा व्याप्त विभेद र सम्मानका कुराहरूलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले नेपालमा अध्ययन र कार्ययोजना धेरै हुने तर कार्यान्वयनको पाटो सधैँ कमजोर रहने तीतो यथार्थ रहेको बताए । उनले नेपालको संविधान र कानुनहरूमा धेरै कुरा कोचिएको तर व्यवहारमा उतार्न कठिन भएको बताए

। कार्ययोजना धेरै बनाइने, सबै कुरा त्यहीँ राख्नुपर्छ भन्ने सोच व्याप्त रहेको र त्यसले गर्दा प्राथमिकता निर्धारण हुन नसक्ने उल्लेख गरे । कानून बनाउनु मात्र ठूलो कुरा नभई त्यसका लागि आवश्यक संरचना र स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘हामीकहाँ यस्तो अध्ययनहरू धेरै हुँदा रहेछन् । तर, कार्यान्वयनको कुरा आएपछि हराइहाल्दो रहेछ ।

नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कुष्ठरोगलाई एउटा सानो विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए । उनकाअनुसार यो व्यक्तिको भविष्य र मानव अधिकारसँग गाँसिएको विषय हो । कानुन निर्माणका सन्दर्भमा उनले संख्यात्मक रूपमा कानुन बनाउँदैमा मात्र प्रभावकारिता नबढ्ने तर्क गरे । मन्त्री सिन्हाले कानुनको प्रभावकारिता त्यसको कार्यान्वयन र समाजमा पर्ने असरका आधारमा मापन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । 

कार्यक्रममा सहभागी अन्य विज्ञहरूले कुष्ठरोगको तथ्याङ्क डरलाग्दो रहेको र यसलाई नियन्त्रण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिए । कुल २ हजार ४ सय ९ संक्रमितमध्ये १ सय ५४ जना बालबालिका हुनुले संक्रमणको भयावह अवस्थालाई संकेत उनीहरूको  छ ।