नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्राडा सङ्गीता सिंह भण्डारीसहित १३ जना कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ विशेष अदालतमा तोकिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (एन्फोर्समेन्ट)ले गत असोज २३ गते एमआरआई मेसिन खरिदको क्रममा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै भण्डारीसहित अन्य १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
मुद्दामा उपकुलपति भण्डारी, तत्कालीन का.मु. रजिष्ट्रार झन्कार लामिछाने, फाइनान्स मेनेजर कैलाश प्रसाद देव, बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी र अमित कुमार चौधरी, डेपुटी फाइनान्स मेनेजर नितिन कुर्मी, शाखा अधिकृत छायाँ डिसी र श्रीराम चौधरी, आईटी अफिसर हिरालाल भण्डारी, सिभिल इन्जिनियर मदन भण्डारी र वरिष्ठ सहायक अन्जु शर्मासहित स्वास्थ्य सेवा विभागकी तत्कालीन बायोमेडिकल इन्जिनियर सुजाता भट्टराई तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालि र त्यसका अध्यक्ष पोस्ट राज ज्ञवालीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारले कुल १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय माग गर्दै आएको छ। साथै, हालसम्म भुक्तानी भइसकेको ९ करोड ३४ लाख २६ हजार ६१९ रुपैयाँ असुल गर्ने माग पनि आयोगले गरेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा आयोगले पत्ता लगाएको छ कि प्रतिष्ठानले कम गुणस्तरको एमआरआई मेसिन खरिद गर्दा पदाधिकारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीबीच मिलेमतो भएको थियो। आयोगका अनुसार खरिदका लागि आवश्यक योजना र बजेट पहिचान नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र सार्वजनिक खरिद ऐनको विपरीत निश्चित कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी प्राविधिक शर्तहरू तयार गरिएको थियो।
एक वर्षमा ८९३ जनामा स्क्रब टाइफस
शुक्रबार, साउन ८, २०८३
आईभीएफ सेवा व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि र छुट्टै ऐनको तयारी
शुक्रबार, साउन ८, २०८३
वीर अस्पतालमा ११ जना गुनासो सुन्ने अधिकारी
शुक्रबार, साउन ८, २०८३
२१ वर्षदेखि बोकेको दुर्लभ ट्युमर अन्ततः सफल शल्यक्रियाबाट हटाइयो
बिहीबार, साउन ७, २०८३
