सरकारी चिकित्सकको तलब २ लाख पुर्‍याउने प्रस्ताव

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान–२०८२ अन्तर्गत प्रस्तुत सुधार प्रस्तावले सरकारी स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको तलबमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

प्रस्तावमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक करिब २ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने सुझाव समावेश गरिएको छ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा बन्ने सम्भावित सरकारलाई बुझाइएको सुधार खाकामा हाल चिकित्सकहरूको तलब अन्य सरकारी कर्मचारीसरह रहेकाले त्यसलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। चिकित्सक जस्ता उच्च दक्षता र लामो अध्ययन आवश्यक पर्ने पेशामा तलब निर्धारण गर्दा शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न लाग्ने समय, लागत तथा सेवाको विशेषता आधार मानिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस अभियानले सरकारी कर्मचारीहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासजस्ता आधारभूत सुविधाहरू सुनिश्चित गर्न अलग कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ। यस्तो कोषमार्फत कर्मचारी तथा उनीहरूको परिवारको आधारभूत आवश्यकताहरू व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै अत्यधिक व्यापारीकरण नियन्त्रण गरी गुणस्तरीय सेवा राज्यको जिम्मेवारीभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। नेपाललाई मेडिकल हबको रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक सुधार गर्दै उपचार र मेडिकल अध्ययनका लागि विदेशिने प्रवृत्ति घटाउने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने, उच्च शिक्षाका लागि देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्ने, तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी र नतिजामा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्ने विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।

स्वास्थ्यतर्फ, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै अनिवार्य लागू गर्ने, सेवा विस्तार गर्ने र सबै नागरिकलाई समान रूपमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य अघि सारिएको छ।

अभियानका संयोजक गणेश घिमिरेका अनुसार नयाँ सरकार सफल बनाउन प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार अनिवार्य छ। ‘जेन–जी आन्दोलन’ पछि सुरु गरिएको यस अभियानले समग्र प्रणाली रूपान्तरणमा जोड दिएको छ।

यो पनि हेर्नुहोस्