निजी र सरकारी अस्पतालका १० प्रतिशत शय्यामा विपन्नको निःशुल्क उपचार कडाइका साथ लागू गर्ने

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक रूपमा कमजोर, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीलाई लक्षित गर्दै देशभरका सरकारी र निजी अस्पतालमा कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरेको छ।

शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरिएको १०० दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्दै आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको सरकारको भनाइ छ।

यसै क्रममा निःशुल्क सेवाको पारदर्शिता र प्रभावकारी अनुगमनका लागि ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ निर्माण गरी ३० दिनभित्र देशभर सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाइएको छ। उक्त प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीको विवरण र सेवा उपयोगको अवस्था वास्तविक समयमै निगरानी गर्न सकिनेछ।

त्यसैगरी बिरामीको उपचार इतिहास, रिफरल प्रक्रिया, पुनःसेवा तथा क्लिनिकल फलोअपलाई व्यवस्थित गर्न तीन महिनाभित्र एकीकृत डिजिटल ‘पेसियन्ट रेकर्ड सिस्टम’ विकास गरिने जनाइएको छ।

निजी अस्पतालतर्फ अनावश्यक रिफर गर्ने प्रवृत्ति रोक्न स्पष्ट मापदण्डसहितको रिफरल प्रोटोकल लागू गरिनेछ। साथै सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवा प्रवाह सुधार गर्न ‘अटेन्डेन्स मोनिटरिङ’, ‘कन्डक्ट रिभ्यु’ र ‘क्लिनलिनेस अडिट’ जस्ता व्यवस्था एक हप्ताभित्र अनिवार्य गरिने योजना छ।

अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात र मूल्यबारे जानकारी दिने डिजिटल प्रणाली पनि तीन महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आपूर्ति प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने र उक्त कार्यक्रम १०० दिनभित्र देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यस्तै, जलनका बिरामीहरूको उपचारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र प्रदेश अस्पतालहरूमा ‘बर्न वार्ड’ स्थापना प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।

साथै सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्न एयर एम्बुलेन्सलाई ‘स्ट्यान्डबाइ’ अवस्थामा राख्ने योजना समेत तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको तयारी छ।