१०० बुँदे कार्यसूचीमा किन छुट्यो स्वास्थ्य बीमा? मन्त्री मेहतामाथि उठ्यो प्रश्न

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नपरेपछि यसबारे व्यापक चासो र बहस सुरु भएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड मानिँदै आएको भए पनि प्राथमिकतामा नपर्दा यसको भविष्यबारे अन्योल बढेको देखिन्छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार कार्यक्रम अहिले गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। सेवा प्रदायक अस्पतालहरूलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा बिरामीहरूले औषधि तथा आवश्यक सेवा नपाउने गुनासो बढ्दै गएको छ। बोर्डका अनुसार वार्षिक रूपमा करिब २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भए पनि उपलब्ध स्रोत करिब १४ अर्बमा सीमित छ। सरकारबाट दिनुपर्ने भुक्तानीसमेत अर्बौं रुपैयाँ बाँकी रहेको बताइएको छ।

भुक्तानी अभावकै कारण कतिपय अस्पतालहरूले बीमाअन्तर्गत सेवा सीमित गर्न थालेका छन्, जसले गर्दा बीमित नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ। यसले नवीकरण दरमा समेत असर पर्ने संकेत देखिएको छ। पहिले ६०–८० प्रतिशतसम्म रहेको नवीकरण दर अहिले घटेर ५० प्रतिशतभन्दा तल झर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

पूर्व स्वास्थ्य सचिव तथा विज्ञहरूले स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकतामा नराख्नु गम्भीर कमजोरी भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा अपरिहार्य साधन हो। यसलाई सुदृढ नगरे गरिब तथा विपन्न वर्ग स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने जोखिम बढ्ने चेतावनी दिइएको छ।

अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा रहे पनि हतारमा निर्णय नगरी अध्ययनपछि मात्रै ठोस योजना ल्याइने बताएकी छन्। उनका अनुसार बीमाका विविध पक्षमा सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको छ र त्यसपछि सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनेछ।

“हामी हतारिएर होइन, राम्रो र दिगो काम गर्ने सोचमा छौँ,” मन्त्री मेहताले भनिन्, “स्वास्थ्य बीमाको विषयमा काम भइरहेको छ, अध्ययनपछि यसलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइन्छ।”

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको नेपालका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ। तर बजेट अभाव, सेवा गुणस्तरमा कमजोरी, र व्यवस्थापन समस्याका कारण कार्यक्रम अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन।

यस अवस्थालाई समयमै सुधार नगरे स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अझ जटिल संकटतर्फ धकेलिने जोखिम रहेको सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ।