कानुन मिचेर एमबीबीएस भर्ना नगर्न डा. केसीको आग्रह

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं  । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले एमबीबीएस भर्नासम्बन्धी हालैको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई कानुनअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको २४औँ बैठकले गरेको निर्णयले चिकित्सा शिक्षामा स्थापित प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको केसीको भनाइ छ। उनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा एमबीबीएससहित सबै शैक्षिक कार्यक्रममा भर्ना केवल योग्यता क्रमसूचीका आधारमा हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ।

यस वर्षका लागि भर्ना प्रक्रिया पूरा भई अध्ययनसमेत सुरु भइसकेको अवस्थामा नियमविपरीत निर्णय गर्नु विधिको शासनविरुद्ध हुने उनले बताएका छन्। साथै, युवापुस्ताको न्याय र कानुनी शासनप्रतिको अपेक्षालाई सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि व्यक्तिगत आवश्यकताका कारण निर्णय लिनुपरे पनि त्यसका लागि कानुनी विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ र कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम गर्न नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख छ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले आन्दोलनमा घाइते घाइते भएकी एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस अध्ययन गराउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि आयोगको बैठक बोलाइएको थियो, तर यस्तो निर्णय कानुनअनुसार नभएको केसीको दाबी छ।

एमबीबीएस अध्ययनका लागि सिट निर्धारणदेखि प्रवेश परीक्षा, नतिजा प्रकाशन र योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी छनोट गर्ने प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा थप निर्णय गर्नु उपयुक्त नहुने उनले बताएका छन्।

यदि आयोगले कानुनअनुसार काम नगरेमा सक्षम व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिन मार्ग खोल्नुपर्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्। साथै, विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न र हालको निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग पुनः आग्रह गरिएको छ।

हाल उपचाररत केसीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि आफूहरू निरन्तर संघर्षरत रहेको जनाउँदै मागहरू सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।