नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता गोविन्द केसीले जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकी एकता शाहलाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत डा. केसीले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीविपरीत भएको दाबी गरेका हुन्। उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षामा भर्ना प्रक्रिया पूर्ण रूपमा योग्यता क्रमसूची (मेरिट) का आधारमा हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ, जसलाई उल्लंघन गर्ने कुनै पनि प्रयास विधिको शासनविरुद्ध हुने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को निर्देशनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकबाट गरिएको उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै डा. केसीले शिक्षा मन्त्रालयको अभिव्यक्तिलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण र आपत्तिजनक” बताएका छन्। उनले सो अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिन पनि माग गरेका छन्।
सरकारले १ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकी शाहलाई अतिरिक्त कोटाबाट एमबीबीएस पढाउने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। तर यस वर्षका लागि भर्ना प्रक्रिया पूरा भइसकेको र पठनपाठनसमेत सुरु भइसकेको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्नु नियमविपरीत हुने डा. केसीको तर्क छ।
डा. केसीले विगतदेखि नै गुणस्तरीय, सुलभ तथा समतामूलक स्वास्थ्य र शिक्षा सेवाका लागि आफू संघर्षरत रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले ऐनविपरीतका निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। उनले विधिको शासन कायम राख्न सरकारलाई कानुनअनुसार नै अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।
सरकारी अस्पतालमा अब डिजिटल रिपोर्ट प्रणाली लागू हुने
आइतबार, चैत २९, २०८२
जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क एमबिबिएस नियम विपरीत छैन : शिक्षा मन्त्रालय
आइतबार, चैत २९, २०८२
आइतबार ओपिडी खोल्ने निर्णयमा चिकित्सक संघको असहमति
आइतबार, चैत २९, २०८२

