नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ चैत १३ गते गरेको निर्णयअनुसार शासकीय सुधारका १०० बुँदा कार्यान्वयनको क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न सुधारात्मक कामहरू अघि बढाएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई निःशुल्क उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
हालसम्म १५ वटा अस्पतालले आफ्नो कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने विवरण पोर्टलमा समावेश गरिसकेका छन्।
सरकारी अस्पतालहरूको सेवा सुधारका लागि ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२’ लागू गरिएको छ। यस अन्तर्गत ३० वटा अस्पतालमा सरसफाइ, कर्मचारीको उपस्थिति तथा गुनासो सुनुवाइका लागि फोकल पर्सन तोक्ने कार्य सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी जलनका बिरामीहरूको उपचार सेवामा विस्तार गर्दै ९ वटा संघीय अस्पताल र सातै प्रदेशका १४ गरी कुल २३ अस्पतालमा सेवा सञ्चालनको तयारी पूरा भएको छ।
दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न एयर एम्बुलेन्स सेवा ‘स्ट्यान्डबाई’ राखिएको छ। ११ वटा हेलिकप्टर कम्पनीहरूले सहुलियत दरमा मेडिकल इभाकुएसन सेवा उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन्।
मन्त्रालयले गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई पनि सुदृढ बनाएको छ। क्यूआर कोडमार्फत प्राप्त ३१२२ गुनासोमध्ये २६७१ को विश्लेषण गरी समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिइएको छ।
यसका अतिरिक्त सरकारी अस्पतालका फार्मेसीहरूमा औषधिको मौज्दात र मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली सुरु गरिएको छ भने ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। बिरामीको उपचार इतिहास र रिफरल प्रणाली व्यवस्थित गर्न एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकासको काम पनि जारी रहेको छ।
निजी अस्पतालमा अनावश्यक रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न ‘प्रेषण निर्देशिका, २०८२’ अनुसार अस्पतालहरूले आफ्नै प्रोटोकल निर्माण गरी कार्यान्वयन सुरु गरेका छन्।
एक वर्षमा ८९३ जनामा स्क्रब टाइफस
शुक्रबार, साउन ८, २०८३
आईभीएफ सेवा व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि र छुट्टै ऐनको तयारी
शुक्रबार, साउन ८, २०८३
वीर अस्पतालमा ११ जना गुनासो सुन्ने अधिकारी
शुक्रबार, साउन ८, २०८३
२१ वर्षदेखि बोकेको दुर्लभ ट्युमर अन्ततः सफल शल्यक्रियाबाट हटाइयो
बिहीबार, साउन ७, २०८३
