औषधि सल्लाहकार समितिको ५८औं बैठकपछि ‘औषधि’ र ‘डायटरी सप्लिमेन्ट’ बीचको सीमारेखा पुनः विवादमा

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं — औषधि सल्लाहकार समितिको ५८औं बैठकले हालै गरेका निर्णयहरूले नेपालमा ‘औषधि’ र ‘आहारपूरक’ (डायटरी सप्लिमेन्ट) बीचको सीमारेखा फेरि बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । २०८२ पुस ३० गते बसेको उक्त बैठकले २३ वटा निर्णय पारित गरेकोमा २१ वटा औषधिसम्बन्धी र २ वटा उत्पादन आहारपूरक खाद्यवस्तुसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।

निर्णयको १३ नम्बर बुँदामा भिटामिन ए सप्लिमेन्टेसनलाई औषधिको दायरामा राख्ने उल्लेख छ भने २३ नम्बर बुँदामा फोलिक एसिड, एल–आर्जिनिन र जिंकजस्ता तत्वलाई पनि औषधिको रूपमा उत्पादन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरिएको छ । तर यही निर्णय अहिले स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रका विज्ञहरूबीच विवादको विषय बनेको छ ।

पोषक तत्वलाई औषधि भन्नु वैज्ञानिक दृष्टिले मिल्दैन

डायटरी सप्लिमेन्टमा विद्यावारिधि (पिएचडी) गर्नुभएका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत डा. इश्वर सुवेदीका अनुसार, फोलिक एसिड, एल–आर्जिनिन र जिंकजस्ता तत्वहरू मूलतः आहारपूरक हुन्, औषधि होइनन् ।

उहाँ भन्नुहुन्छ—
भिटामिन र मिनरल्सको वर्गीकरण डोज (मात्रा) अनुसार फरक पर्छ । जस्तैः भिटामिन डी २००० आईयु  सम्म खाद्यवस्तु हो । तर त्योभन्दा बढी मात्रामा पुगेपछि मात्र औषधि मानिन्छ । एल–आर्जिनिन जस्तो तत्व त सामान्य व्यक्तिले पनि प्रयोग गर्न मिल्छ—यो औषधि होइन ।

उहाँका अनुसार फोलिक एसिड गर्भवती महिलामा अत्यावश्यक पोषक तत्व हो । यसलाई ५ मिलिग्रामसम्म सहज रूपमा सेवन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी जिंक पनि निश्चित मात्रासम्म खाद्यपूरककै रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।
 

नीतिगत निर्णयले कर प्रणालीमा असन्तुलन 
डा. सुवेदीका अनुसार आहारपूरक वस्तुलाई औषधि घोषणा गर्दा कर संरचनामा समेत गम्भीर असन्तुलन आउने देखिन्छ ।

‘यदि खाद्यवस्तुलाई औषधि भनेर वर्गीकरण गरियो भने, नेपालमा ४३ प्रतिशत कर तिरेर आयात हुने आहारपूरक उत्पादनहरूमा सरकारलाई घाटा हुन्छ’—उहाँ भन्नुहुन्छ —‘उता स्वदेशी फर्मास्युटिकल कम्पनीलाई भने १ प्रतिशत करमा उत्पादन अनुमति दिनु भनेको बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्नु हो ।’

यसैगरी नेपाल न्युट्रास्युटिकल्स कस्मास्युटिकल्स एसोसिएसन (एनएनसिए) का अध्यक्ष विप्लव रंजितले यस्तो नीतिले बजारमा अन्यायपूर्ण अवस्था निम्त्याउने मात्र नभई उपभोक्ताले पाउने उत्पादनको गुणस्तर र मूल्यमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने जानकारी गराउनुभयो ।

औषधि र आहारपूरकबीच स्पष्ट सीमा आवश्यक
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार औषधि र आहारपूरकबीच स्पष्ट वैज्ञानिक र नीतिगत सीमा निर्धारण गर्नु अत्यावश्यक छ । अन्यथा यस्ता निर्णयहरूले न केवल बजार संरचनामा असर पार्छन्, तर जनस्वास्थ्य नीतिमा समेत भ्रम सिर्जना गर्न सक्छन् ।

पोषणसम्बन्धी उत्पादनहरूलाई औषधिको रूपमा वर्गीकरण गर्दा तिनको पहुँच, मूल्य र प्रयोगको तरिका सबै परिवर्तन हुन्छ । त्यसैले दीर्घकालीन असरलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने एनएनसिएका अध्यक्ष रंजितको सुझाव छ ।

नीतिभन्दा माथि विज्ञान 
औषधि सल्लाहकार समितिको निर्णयले उठाएको यो बहस केवल वर्गीकरणको विषय मात्र होइन—यो स्वास्थ्य नीति, अर्थतन्त्र र उपभोक्ता अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न हो ।
विज्ञहरू भन्छन्—पोषण र औषधि फरक विषय हुन् र तिनलाई एउटै फ्रेममा राख्दा समस्या बढ्न सक्छ । त्यसैले आगामी दिनमा यस्तो संवेदनशील निर्णय गर्दा वैज्ञानिक प्रमाण, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राख्न आवश्यक देखिन्छ ।