सरकारको निर्णयप्रति डा. गोविन्द केसी असन्तुष्ट, सत्याग्रहसम्म जाने चेतावनी

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । प्रा. डा. गोविन्द केसीले सरकारले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा ऐनविपरीत र स्वार्थप्रेरित निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ। उहाँले हालै सरकारले विवादित सीटीईभीटीलाई नर्सिङलगायतका डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गैरकानुनी, गैरजिम्मेवारपूर्ण र चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्मविपरीत रहेको बताउनुभएको छ।

मंगलबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीले अध्यादेशका कारण उच्च पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग नेतृत्वविहीन बनेको अवस्थामा सरकारले गलत निर्णय गरेको दाबी गर्नुभएको हो।

आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त नभएसम्म स्वच्छ छवि भएका संस्थापक पूर्व पदाधिकारीमार्फत अन्तरिम नेतृत्वको व्यवस्था गर्न आफूले पटक–पटक आग्रह गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उहाँको भनाइ छ।

उहाँले सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्दै माग सम्बोधन नभए सत्याग्रहसहित सशक्त आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। साथै चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार निष्पक्ष रूपमा योग्य, दक्ष र स्वार्थ नबाझिने व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।

डा. केसीले गुणस्तरीय, निःशुल्क, सस्तो र सुलभ शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सबै नेपालीको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आफूहरूको संघर्ष जारी रहने स्पष्ट पार्नुभएको छ।

प्रेस विज्ञप्ति

हाम्रो बारम्बारको आग्रह र चेतावनीका बाबजुद विधिको शासन स्थापित गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने वाचासहित आएको बालेन सरकारले प्रत्येक हप्ताजसो नै आम नेपालीको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी चिकित्सा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा विधि(ऐन) विपरीत निर्णयहरू गरिरहेको छ र स्वार्थपरक राजनीतिक हस्तक्षेप गरिरहेको छ।

अध्यादेशमार्फत सबै उच्च पदाधिकारीहरू पजनीमा परेका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोग हप्तौंदेखि पूर्ण नेतृत्वविहीन भएको मौका पारेर प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पनि ठीकसँग संचालन गर्न असमर्थ विवादित सिटीइभिटीलाई नर्सिङ लगायतका विषयका डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने बालेन सरकारको हालैको गैरकानुनी र गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णयले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

सीटीइभीटीजस्तो गैर स्वास्थ्य शैक्षिक निकायबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम अलग्याएर चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण मातहतमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न हामीले आवाज उठाउँदै आएको हो। स्मरण रहोस्, आयोग नेतृत्वविहीन रहँदा चलखेल हुनेदेखि आयोगका महत्वपूर्ण तथा नियमित काम कारबाहीमा बाधा पर्ने हुनाले नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नहुन्जेलसम्म स्वच्छ छवि भएका संस्थापक पूर्व पदाधिकारीहरूबाट अस्थायी (अन्तरिम) नेतृत्वको तुरुन्त व्यवस्थाको लागि बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सम्बोधन नगर्नु र नेतृत्वविहीन नै राखेर सरकारले गरेको हालको निर्णय पनि ऐन, नियम विपरीत र स्वार्थपरक छ र यसले बालेन सरकारको विधिको शासनको नारा केवल हात्तीको देखाउने दाँतु प्रमाणित भएको छ।

विगतका सरकारहरूले समेत मन्त्री परिषद गठन भएको एक-दुई महिनाभित्रै यसरी नियम मिच्ने प्रयास गरेका थिएनन्। प्रधानमन्त्री, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री आयोगका कार्यकारी पनि होइनन् न विज्ञ नै हुन्। बालेन सरकारलाई तुरुन्त सो गैरकानुनी निर्णय फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछु। अन्यथा सत्याग्रह सहितका सशक्त आन्दोलन सूरू गर्ने कुरा जानकारी गराउँदछु।

आम नेपालीको प्रत्यक्ष चासो रहेको र हाम्रो निरन्तरको निगरानी र खबरदारी रहेको क्षेत्रमा त यो हालत छ भने अध्यादेशका कारण करिब १६ सय पदाधिकारीहरूको पद रिक्त रहेको सरकारी संस्थान तथा निकायमा सरकारले के गरिरहेको होला सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। साथै ती संस्थामा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ हावी हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली मुताबिक निष्पक्ष ढङ्गले योग्यता, दक्षता, निष्ठा र स्वार्थ नबाझिने आधारमा नयाँ पदाधिकारीहरू चयन गर्न र नियुक्ति नहुन्जेल स्वच्छ छवि भएका आयोगका संस्थापक पूर्व पदाधिकारीहरूमध्येबाट अस्थायी नेतृत्वको व्यवस्था गर्न सरकारलाई पुनस् स्मरण गराउँदै विगतका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्न र मागहरू शीघ्र सम्बोधन गर्न पनि सरकारको फेरि ध्यानाकर्षण गराउँदछु।

गुणस्तरीय, निस्शुल्क तथा सस्तो र सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा विपन्न वर्गलगायत सबै नेपालीहरूको समतामूलक पहुँचको सुनिस्चितता गर्ने ऐनका लागि हाम्रो लामो समयदेखिको संघर्ष ९सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि पनि हो० पछि निर्मित चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगको मर्म तथा मर्यादाको रक्षाका लागि हामी कटिबद्ध छौँ।

अन्तमा, बालेन सरकारलाई सानो सुझाव ( लहडले मात्र देश विकास हुँदैन, त्यसका लागि विवेकपूर्ण सुझबुझ लगायत पर्याप्त गृहकार्यको पनि जरूरत पर्दछ।

प्रा.डा.गोविन्द केसी 

काठमाडौं,

१२ जेठ २०८३।