स्वास्थ्य क्षेत्रमा कूल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत विनियोजन गर्न चिकित्सक संघको माग

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिने बजेट तथा देशभर कार्यरत चिकित्सकहरूको सेवा सुविधाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघले स्वास्थ्य सेवा थप सुदृढ बनाउन र चिकित्सकहरूलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण सिर्जना गर्न बजेट तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको जनाएको हो।

संघका महासचिव डा. सन्जिब तिवारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू निरन्तर र अत्यावश्यक हुने भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट घटाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनस्वास्थ्यमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न माग गरिएको छ।

संघले नेपाली चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले सार्क मुलुकको तुलनामा न्यून सेवा सुविधामा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै अन्य मुलुकसरह प्रथम श्रेणीमा नियुक्त हुने व्यवस्था बजेटमार्फत सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, चिकित्सक अध्ययनको अवधि अन्य स्नातक तहभन्दा करिब दोब्बर हुने भएकाले सोअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइएको छ।

त्यस्तै, लोकसेवा आयोगमार्फत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी तत्काल थप गर्न तथा स्वास्थ्य सेवाको दीर्घकालीन समाधानका लागि चिकित्सा सेवा आयोग र चिकित्सा सेवा ऐन निर्माण गर्न आवश्यक बजेट छुट्याउन पनि संघले माग गरेको छ।

संघले पूर्णकालीन रूपमा कार्यरत चिकित्सकले अतिरिक्त समयमा प्रदान गर्ने परामर्श सेवा, शल्यक्रिया तथा अन्य उपचारात्मक सेवाबाट हुने आम्दानीलाई अतिरिक्त आम्दानी मानी त्यसमा १५ प्रतिशत टीडीएसलाई अन्तिम कर मानिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यस्तै, व्यक्तिगत प्यान प्रयोग गर्ने चिकित्सकका लागि वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्म १५ प्रतिशत, २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म १७ प्रतिशत र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आम्दानीमा २० प्रतिशत करलाई अन्तिम करको रूपमा लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकहरूको सेवा सुविधा न्यून हुँदा समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सार्क तथा अन्य मुलुकसरह प्रोत्साहन भत्ता, जोखिम भत्ता, प्रोफेशनल लाइबिलिटी इन्स्योरेन्स, क्रिटिकल इलनेस इन्स्योरेन्स, चालक, सवारी साधन तथा आवास सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएको छ।

संघले चिकित्सा शिक्षामा राज्यले तोकेको शुल्कअनुसार चिकित्सकको तलब तथा सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ। यी सबै व्यवस्था लागू गरी स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग जोडदार माग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।