औषधि व्यवस्था विभागको कार्यशैलीमाथि प्रश्न, सेवा प्रवाह सुधार्न मन्त्रीको दबाब

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभाग मुलुकको औषधि नियमन गर्ने प्रमुख निकाय हो । औषधिको दर्ता, आयात, उत्पादन, वितरण तथा गुणस्तर अनुगमनको जिम्मेवारी बोकेको यस विभागबाट हुने निर्णयले प्रत्यक्ष रूपमा औषधि उद्योग, आयातकर्ता, व्यवसायी र अन्ततः बिरामीलाई असर पार्ने गर्दछ । तर पछिल्लो समय विभागभित्रको प्रशासनिक ढिलासुस्ती र फाइल रोकिएर बस्ने प्रवृत्तिका कारण औषधि क्षेत्रका सरोकारवालाहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।

औषधि उद्योगी तथा व्यवसायीहरूका अनुसार विभागमा दर्ता, आयात अनुमति, वितरण स्वीकृति तथा अन्य नियामक प्रक्रियासँग सम्बन्धित कैयौं फाइलहरू लामो समयदेखि अल्झिएका छन् । विशेषगरी १० औं तहकी वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सचिता जोशीको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने कतिपय फाइलहरू समयमा टुंगो नलाग्दा उद्योगी तथा व्यवसायीले अनावश्यक हैरानी भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक अध्ययनपछि सात दिनभित्र फाइलको निर्णय गर्ने नीति लिएको भए पनि विभागमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सम्बन्धित पक्षहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार फाइल कहिले अघि बढ्छ र अनुमति कहिले प्राप्त हुन्छ भन्ने अनिश्चितताका कारण कतिपय कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारी नै विभागमा खटाएर कामको प्रगति बुझ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

औषधि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नियामक निकायमा हुने ढिलासुस्तीले व्यवसायिक गतिविधि मात्र प्रभावित गर्दैन, यसले बजारमा आवश्यक औषधिको उपलब्धतामा समेत असर पार्न सक्छ । दर्ता र आपूर्ति प्रक्रियामा अवरोध हुँदा नयाँ औषधि बजारमा आउन ढिलो हुने, केही औषधिको अभाव सिर्जना हुने तथा बिरामीले समयमै उपचार नपाउने जोखिम बढ्ने उनीहरूको तर्क छ ।

यही पृष्ठभूमिमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विभागको कार्यसम्पादनप्रति चासो देखाएको छ । गत जेठ २२ गते स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्थलगत निरीक्षण तथा छलफल गर्दै औषधि आपूर्ति र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निर्देशन दिनुभएको छ । 

मन्त्री मेहताले बजारमा अभाव देखिएका औषधिको आपूर्ति सहज बनाउन तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो । त्यसैगरी अनुमति लिएर पनि नियमित आपूर्ति नगर्ने आपूर्तिकर्तामाथि नियमन कडा गर्न, अनुमति प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका तर अझै स्वीकृति नपाएका कम्पनीहरूको स्थलगत निरीक्षण गरी आवश्यक प्रक्रिया टुंग्याउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

छलफलका क्रममा विभागको नियमन क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक तयारी गर्न, औषधि आपूर्ति अनुमति प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिको विवरण तत्काल पेस गर्न तथा सरकारी निःशुल्क औषधि र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध हुने औषधिको गुणस्तर परीक्षणलाई प्राथमिकता दिन पनि मन्त्री मेहताले जोड दिनुभएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशनले विभागभित्र थन्किएका फाइलहरू, अनुमति प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइ तथा औषधि आपूर्तिसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई सरकार स्वयंले गम्भीर रूपमा लिएको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि निर्देशन कार्यान्वयन भएर सेवा प्रवाहमा वास्तविक सुधार आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषय भने आगामी दिनमा विभागको कार्यशैलीले स्पष्ट पार्नेछ ।

औषधि उद्योगी, आयातकर्ता तथा व्यवसायीहरू भने नियामक प्रक्रियालाई पारदर्शी, समयबद्ध र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार औषधि जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्तीको असर अन्ततः बिरामीमाथि पर्ने भएकाले विभागले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो । मन्त्रीको हालैको निर्देशनले सुधारको अपेक्षा जगाएको भए पनि त्यसको परिणाम व्यवहारमा देखिनु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।