महिला लागूऔषध प्रयोगकर्ताको अदृश्य पीडाः समाजले बुझेन, प्रणालीले समेटेन 

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । समाजमा एउटा पुरुष लागूऔषधको कुलतमा फस्यो भने उसलाई ‘सुधार्नुपर्ने व्यक्ति’ भनेर हेरिन्छ । तर त्यही अवस्थामा एउटी महिला पुगिन् भने उनी ‘चरित्रहीन’, ‘अयोग्य आमा’, ‘अस्वीकार्य बुहारी’ वा ‘परिवारको कलंक’का रूपमा चित्रित हुन्छिन् । यही दोहोरो मापदण्डले नेपालका हजारौँ महिला लागूऔषध प्रयोगकर्ताको जीवनलाई अझ पीडादायी बनाएको छ ।

लागूऔषधको लतसँग लड्नु उनीहरूको पहिलो संघर्ष हो भने त्यसपछि सुरु हुन्छ समाजको कलंक, परिवारको अस्वीकार, हिंसा, गरिबी, स्वास्थ्य जोखिम र पुनस्र्थापनाको कठिन यात्रा ।

यही मौन तर गम्भीर संकटलाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउँदै रिकभरिङ नेपाल, ग्रेस फाउन्डेसन, गृह मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र (एनसिएएसी) ले काठमाडौंमा ‘नेपालमा महिला लागूऔषध प्रयोगकर्ताको वर्तमान अवस्था, प्रमुख चुनौती र समाधानका उपाय’ विषयक राष्ट्रिय छलफल आयोजना गर्यो । कार्यक्रममा नीति निर्माता, स्वास्थ्य विज्ञ, प्रहरी, पुनस्र्थापना केन्द्रका प्रतिनिधि तथा लागूऔषधबाट मुक्त भइसकेका महिलाले आफ्ना अनुभव र समाधानका प्रस्ताव राखे ।

तथ्याङ्कले देखाएको बढ्दो संकट
नेपालमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । गृह मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको २०७७ सालको राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार देशमा १ लाख ३० हजार ४३२ जना कडा लागूऔषध प्रयोगकर्ता छन् । तीमध्ये ९३.७ प्रतिशत पुरुष र ६.७ प्रतिशत महिला रहेका छन् । अध्ययनले लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या वार्षिक ५.०६ प्रतिशतका दरले बढिरहेको पनि देखाएको छ ।

• नेपालमा अनुमानित कडा लागूऔषध प्रयोगकर्ता : १,३०,४३२

• पुरुष : १,२१,६९२ (९३.७%)
• महिला : ८,७३२ (६.७%)
• वार्षिक वृद्धिदर : ५.०६%
• सुईमार्फत लागूऔषध प्रयोग गर्ने महिला : ४,४८४
• महिला पुनर्स्थापना केन्द्र : करिब २१
• हाल पुनर्स्थापनामा रहेका महिला : करिब १,०५०                                                                                           

यस्तै, राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रको २०२४ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ४ हजार ४८४ जना सुई (इन्जेक्सन) मार्फत लागूऔषध प्रयोग गर्ने महिला छन् । उनीहरू एचआईभी, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी तथा अन्य रगतजन्य संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ ।

‘सरकारी तथ्याङ्कभन्दा वास्तविक अवस्था गम्भीर छ’
रिकभरिङ नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्णु फुयाल शर्माका अनुसार सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको भन्दा महिला लागूऔषध प्रयोगकर्ताको वास्तविक संख्या अझ धेरै हुनसक्छ ।

उहाँका अनुसार हालको वृद्धिदरलाई आधार मान्दा नेपालमा १४ देखि १५ हजारसम्म महिला लागूऔषध प्रयोगकर्ता हुन सक्ने अनुमान छ ।

‘महिलाको समस्या लागू औषध मात्र होइन,’— उहाँ भन्नुहुन्छ—‘उनीहरू एकल आमा पनि हुन्छन्, बालबालिकाको जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै काँधमा हुन्छ, घरेलु हिंसा पनि सहनुपर्छ, एचआईभी र हेपाटाइटिसजस्ता संक्रमणको जोखिम पनि बढी हुन्छ, समाजले स्वीकार पनि गर्दैन ।’
उहाँले थप्नुभयो—‘एउटा पुरुषलाई उपचारमा ल्याउनुभन्दा महिलालाई उपचारमा ल्याउन धेरै कठिन हुन्छ किनभने उनीसँग स्वास्थ्य समस्याभन्दा धेरै सामाजिक र पारिवारिक बोझ जोडिएको हुन्छ ।’

लागूऔषधभन्दा ठूलो पीडा—समाजको कलंक
छलफलका क्रममा प्रस्तुत अध्ययनले महिला लागूऔषध प्रयोगकर्ताको जीवनलाई झन् कठिन बनाउने केही साझा चुनौतीहरू उजागर गर्यो ।
उनीहरूका लागि लक्षित उपचार र पुनस्र्थापना सेवा सीमित छन् । परिवार र समाजबाट अपमान, भेदभाव र बहिष्कार झेल्नुपर्छ । एचआईभी, हेपाटाइटिस, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य समस्या र लैङ्गिक हिंसाको जोखिम अत्यधिक हुन्छ । धेरै महिलाले परिवारबाट अस्वीकार हुनुका साथै एकल मातृत्वको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पनि बोक्नुपरेको छ । आर्थिक आत्मनिर्भरता नहुँदा उनीहरूको पुनस्र्थापना अझ कठिन बन्छ ।

पुनस्र्थापना केन्द्र पुगेपछि पनि परिवार फर्किंदैन
नेपालभर अहिले करिब २१ वटा महिला पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनमा छन् । यी केन्द्रहरूमा करिब १ हजार ५० जना महिला सेवा लिइरहेका छन् ।

ग्रेस फाउन्डेसनकी अध्यक्ष तथा रिकभरिङ नेपाल वुमनकी कोषाध्यक्ष बिगेन्स नेम्वाङ भन्नुहुन्छ,—‘पुरुषलाई परिवारले उपचारका लागि पैसा पनि तिर्छ, भेट्न पनि आउँछ । तर महिलालाई सुधार केन्द्रमा राखेपछि धेरै परिवारले फर्केर पनि हेर्दैनन् ।’

उहाँ आफैं पनि पुनस्र्थापनाको यात्रा पार गरेकी महिला हुनुहुन्छ । उहाँका अनुसार लागूऔषध सेवन गरिरहँदाको पीडाभन्दा नशा छोडेपछि समाज र परिवारबाट हुने हेपाइ धेरै दुखद हुन्छ ।

‘जब हाम्रो विगत थाहा हुन्छ, विवाहपछि पनि अस्वीकार गरिन्छ । कार्यालयमा पनि अवहेलना सहनुपर्छ । नशा छोडेपछि सुरु हुने सामाजिक सजाय सबैभन्दा ठूलो पीडा हो’—उहाँ भावुक हुँदै भन्नुहुन्छ । 

महिलाको पीडा किन फरक छ ?

• एकल मातृत्वको जिम्मेवारी
• घरेलु हिंसा र यौन शोषणको जोखिम
• एचआईभी, हेपाटाइटिस बी/सी संक्रमणको उच्च सम्भावना
• परिवारबाट अस्वीकार र सामाजिक बहिष्कार
• उपचार तथा पुनर्स्थापनामा सीमित पहुँच
• आर्थिक आत्मनिर्भरताको अभाव
• मानसिक स्वास्थ्य समस्याको उच्च जोखिम                 

प्रहरीको स्वीकारोक्ति: ‘सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छन्’
लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुवास चन्द्र बोहोराले महिला लागूऔषध प्रयोगकर्तामाथि हुने दुव्र्यवहारका गुनासा आएको स्वीकार गर्नुभयो । 
उहाँले नेपाल प्रहरीको नीति महिलासम्बन्धी अनुसन्धान महिला प्रहरीले नै गर्ने भए पनि व्यवहारमा कमजोरी देखिए सुधार गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

‘प्रहरीको भूमिका पक्राउ गर्नु मात्रै होइन,’—उहाँले भन्नुभयो—‘समुदायमा चेतना फैलाउने, विद्यालयमा रोकथामका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र लागूऔषधको मूल कारण हटाउने काम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।’

‘सिरिन्ज वितरण लागूऔषधलाई होइन, जीवनलाई बचाउने कार्यक्रम हो’
राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्वेश शर्माले हानि न्यूनीकरण कार्यक्रमबारे समाजमा अझै भ्रम रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ड्रप–इन सेन्टरबाट सिरिन्ज उपलब्ध गराउनु लागूऔषध प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु होइन, एचआईभी, हेपाटाइटिस बी र सी जस्ता घातक संक्रमण रोक्नु हो ।

‘२० रुपैयाँको एउटा सिरिन्जले लाखौँ रुपैयाँको उपचार खर्च बचाउन सक्छ’—उहाँले भन्नुभयो—‘रोग लागिसकेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै सबैभन्दा ठूलो लगानी हो ।’

उहाँले राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रले एचआईभी परीक्षण, हेपाटाइटिस सीको निःशुल्क उपचार, ओरल सब्स्टिच्युसन थेरापी, परामर्श सेवा तथा हानि न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । 

सरकारको नयाँ तयारी
गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले लागूऔषध नियन्त्रणका लागि सरकारले रोकथाम, कानुनी कारबाही र पुनस्र्थापनालाई समान प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार २०८३ सालमा नयाँ राष्ट्रिय लागूऔषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण गरिनेछ, जसले महिला तथा अन्य जोखिम समूहको वास्तविक अवस्था उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

उहाँले लागूऔषधलाई कानुनी वा स्वास्थ्यको विषय नभई सामाजिक चुनौतीका रूपमा लिएर स्थानीय सरकार, विद्यालय, परिवार र समुदाय सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

अब के गर्नुपर्छ ?
छलफलको निष्कर्ष स्पष्ट थियो—
महिला लागूऔषध प्रयोगकर्ताका लागि छुट्टै राष्ट्रिय कार्यक्रम आवश्यक छ । निःशुल्क उपचार र पुनस्र्थापना सेवाको विस्तार गर्नुपर्छ । महिला पुनस्र्थापना केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग बढाउनुपर्छ । मानसिक स्वास्थ्य, लैङ्गिक हिंसा, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीका कार्यक्रमलाई लागूऔषध उपचारसँग जोड्नुपर्छ । परिवार र समाजमा रहेको कलंक अन्त्य गर्न राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । साथै स्वास्थ्य, गृह मन्त्रालय, प्रहरी, स्थानीय सरकार र नागरिक समाजबीच निरन्तर समन्वय अपरिहार्य छ ।

लागूऔषधको कुलतले महिलाको स्वास्थ्य मात्रै बिगार्दैन, उसले उसको परिवार, मातृत्व, सम्मान र भविष्यसमेत खोस्न सक्छ ।

तर अझ दुःखद कुरा के हो भने धेरै महिलाको जीवन लागूऔषधले भन्दा बढी समाजको कलंकले बर्बाद गरिरहेको छ ।

यदि उनीहरूलाई अपराधी होइन, उपचार, अवसर र सम्मानको हकदार नागरिकका रूपमा हेर्ने हो भने मात्र पुनस्र्थापनाको यात्रा सफल हुनसक्छ । आखिर, हरेक महिलाले दोस्रो अवसर पाउने अधिकार राख्छिन् ।