नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नर्सिङ शिक्षा तथा सेवा सुधार अभियानकी अभियन्ता नर्स ज्योति रानाभाट ले नर्सिङ पेशामा व्याप्त बेथिति, विभेद, अन्याय, श्रमशोषण तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध विगत करिब एक दशकदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएकी छन्। उनले २०७२ असोज ३० गतेदेखि नर्सहरूको आत्मसम्मान, सम्मानजनक पारिश्रमिक, गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षा तथा सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएकी हुन्।
आन्दोलनका क्रममा नेपाल सरकार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विभिन्न समयमा नर्सहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सहमति र निर्णयहरू गरे पनि ती निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको अभियानको आरोप छ। विशेषगरी २०८२ असोजमा भएको सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गर्दै सरकारले सबै नर्सलाई नेपाल सरकार सरह तहगत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर लामो समयसम्म पनि सहमति कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलन पुनः सुरु गर्न बाध्य भएको अभियानले जनाएको छ।
आन्दोलन स्थगित रहेकै अवधिमा पनि नर्स रानाभाटले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा निरन्तर रचनात्मक संवाद र सकारात्मक दबाबमार्फत नर्सहरूको माग कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै आएकी थिइन्। तर सरकारबाट कुनै ठोस कार्यान्वयन नभएपछि उनले आज १५ बुँदे मागपत्र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पेश गरेकी छन्।
मागपत्र पेश गर्दै उनले भोलि दिउँसो ३ बजेदेखि नेपाल नर्सिङ परिषद्को परिसरमा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह (अनशन) सुरु गर्ने घोषणा गरेकी छन्।
रानाभाटले भनिन् पपटक–पटक जीवित लास बनेका नर्सहरूको आवाज कसैले सुनेन। नर्सलाई सम्मानजनक पारिश्रमिक दिन सरकार र स्वास्थ्य संस्थाहरू तयार देखिएनन्। त्यसैले अब निर्णायक आन्दोलनमार्फत नर्सहरूको अधिकार, सम्मान र जिम्मेवारीसहितको पेशागत हैसियत स्थापित गरेरै छाड्ने प्रण गरेकी छु।
उनका अनुसार यो आन्दोलन व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई सम्पूर्ण नर्सिङ समुदाय, बिरामीको सुरक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि गरिएको हो।
अभियानले सरकारसँग १५ बुँदे माग तत्काल कार्यान्वयन गर्न, नर्सिङ पेशाप्रतिको विभेद अन्त्य गर्न, नेपाल सरकार सरह पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न, सुरक्षित कार्य वातावरण सिर्जना गर्न तथा नर्सिङ शिक्षा र सेवामा देखिएका संरचनागत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।
५ बुँदे सहमतिपछि चिकित्सक आन्दोलन फिर्ता, देशभरका अस्पतालमा नियमित सेवा पुनः सञ्चालन
बुधबार, साउन १३, २०८३
आहारपूरकलाई औषधिको दायरामा राख्ने प्रस्तावप्रति व्यवसायीको आपत्ति
मंगलबार, साउन १२, २०८३

