चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले “छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३” स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। यस निर्णयसँगै विगतदेखि देखिँदै आएको कानुनी अस्पष्टता र नीतिगत जटिलता दीर्घकालीन रूपमा समाधान भएको बताइएको छ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख थपिएसँगै आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने कानुनी आधार प्राप्त भएको थियो।

यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना निर्देशिका तथा कार्यविधि स्वतः अमान्य (खारेज) भएपछि कानुनी रिक्तता सिर्जना भएको थियो।

उक्त रिक्तता समाधानका लागि असार १ गते अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहित सहमति प्राप्त भएको जनाइएको छ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूले प्रदान गर्ने निःशुल्क छात्रवृत्तिबापत अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले स्नातकोत्तर तह (डिएम, एमसिएचसमेत) सम्म निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थालाई राज्यबाट अनुदान दिने बाटो खोल्नेछ।

बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता रहेको थियो। आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीसहित अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति बैठकमा रहेको थियो।