नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको हालैको बैठकमा कानुनले मान्यता नदिएको व्यक्तिको उपस्थिति भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
बुधबार प्रतिनिधि सभामा विशेष समयमा बोल्दै सांसद बरालले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी सहभागी भएको विषयलाई लिएर आपत्ति जनाउनुभएको हो।
उहाँका अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार हाल आयोगको उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको र नयाँ उपाध्यक्ष छनोटका लागि लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन भई प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। यस अवस्थामा १० जनाले उपाध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिइसकेको र छनोट प्रक्रिया जारी रहेको बेला गिरीको उपाध्यक्षको हैसियतमा बैठकमा उपस्थिति कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्न उहाँले उठाउनुभयो।
उक्त बैठकमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी दीर्घकालीन महत्व राख्ने छात्रवृत्ति कार्यविधि समेत स्वीकृत गरिएको उल्लेख गर्दै सांसद बरालले सो बैठक र त्यसबाट भएका निर्णयहरूको वैधतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ।
उहाँले यदि कार्यवाहकको आवश्यकता परे आयोगकै वरिष्ठ सदस्यलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै बाहिरको व्यक्तिलाई बैठकमा सहभागी गराइनु कुनै पनि हालतमा उचित नभएको तर्क गर्नुभयो।
सांसद बरालले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, “कानुनले नचिनेको व्यक्ति उपाध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा उपस्थित हुनु गम्भीर विषय हो।”
उहाँले राज्यका जिम्मेवार निकायमा यस्ता गैरकानुनी तथा नियमविपरीत अभ्यास तत्काल रोक्न र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको गरिमा जोगाउन आयोगका सबै गतिविधि विधिसम्मत रूपमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
विपन्न नागरिकको उपचारबापत ११५ अस्पताललाई २७ करोड सोधभर्ना
मंगलबार, भदौ ९, २०८३
आईभीएफका नाममा डिम्ब तस्करी बढेको भन्दै ओरेकद्वारा तत्काल कानुनी नियमनको माग
मंगलबार, भदौ ९, २०८३
बीपी प्रतिष्ठानका तीन प्रमुख पदमा १४ उम्मेदवार अन्तर्वार्ताका लागि छनोट
मंगलबार, भदौ ९, २०८३
आरुघाट अस्पताल स्तरोन्नति गर्न ६ पालिका मिलेर काम गर्ने सहमति
सोमबार, भदौ ८, २०८३
