थप २ हजार विद्यार्थीले पीसीएल नर्सिङ पढ्न पाउने आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । १०० शय्या क्षमता वा सोभन्दा माथिका मेडिकल कलेजहरूले पीसीएल नर्सिङ (प्रमाणपत्र तह) कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि यस्तो बाटो खुलेको हो।

आयोगका पूर्वसदस्य डा. पदमबहादुर खड्काका अनुसार उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि थप करिब दुई हजार विद्यार्थीले पीसीएल नर्सिङ अध्ययन गर्ने अवसर पाउनेछन्।

डा. खड्काले २०८३ असार १२ गते फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि निर्देशनालयले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०७७ साउन ३० गतेको बैठकको निर्णयअनुसार २०६५ चैत ४ गतेअघि नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति प्राप्त गरेका संस्थाहरूलाई थप सिट निर्धारणका लागि आयोगमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

यसअघि उच्च अदालत पाटनले २०८२ असार ४ गते दिएको आदेशमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका नर्सिङ कार्यक्रमहरूले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा ती संस्थालाई सञ्चालन अनुमति दिई सिट निर्धारणका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सिफारिस गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो।

अदालतले नर्सिङ प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम सञ्चालनमा अनावश्यक अवरोध नपुग्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही आदेश कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आयोग र मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।

निर्देशन कार्यान्वयनसँगै मापदण्ड पूरा गरेका तर हालसम्म सञ्चालन अनुमति नपाएका संस्थाहरूले सीटीईभीटीमार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग समन्वय गरी सिट निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्। यसबाट देशभर पीसीएल नर्सिङ अध्ययनको अवसर विस्तार हुने र स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका शाखा अधिकृत पालसिंह लामाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा सम्बन्धित निकायलाई अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी निर्देशनालयमा पठाउन समेत भनिएको छ।