नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) को नियामक तथा कानुनी अधिकारक्षेत्रलाई सदर गर्दै स्पार्क इन्टरनेसनल हेल्थ रिसोर्ट प्रालिले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
डा. चेतना पौडेलसमेत जोडिएको उक्त रिटमा निवेदक पक्षले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर अनुगमन गरेको, अनावश्यक दुःख दिएको तथा कानुनविपरीत हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेको थियो। साथै, रिटमार्फत काउन्सिलको नियमन गर्ने अधिकारमाथि समेत प्रश्न उठाइएको थियो।
तर उच्च अदालत पाटनले काउन्सिलको अधिकारक्षेत्रलाई वैधानिक ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो। अदालतको फैसलासँगै आधुनिक चिकित्सा (एलोपेथी) को अभ्यास, नियमन, अनुगमन तथा त्यससम्बन्धी कानुनी अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलमै निहित रहेको स्पष्ट भएको छ।
फैसलाले नेचुरोपेथीलगायत वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीमा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मी वा संस्थाले आधुनिक चिकित्सा अन्तर्गत पर्ने रोगको निदान, उपचार तथा चिकित्सकीय अभ्यासमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई समेत थप पुष्टि गरेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाले उक्त निर्णयलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियामक भूमिकालाई न्यायिक समर्थन प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण नजिरका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यसले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, बिरामीको सुरक्षा तथा कानुनी उत्तरदायित्व कायम राख्न काउन्सिलको भूमिकालाई थप सुदृढ बनाउने गरिएको छ।
विपद्पछि राहतमा मात्र सीमित नभई दीर्घकालीन स्वास्थ्य तयारीमा जोड
बुधबार, भदौ २४, २०८३
‘बर्थिङ सेन्टर’ नाम छ, सेवा छैन
बुधबार, भदौ २४, २०८३
किष्ट अस्पतालमा ५ वर्षीया बालिकाको सफल कलेजो प्रत्यारोपण
बुधबार, भदौ २४, २०८३
नारायणी अस्पतालमा क्याथ ल्याब सेवा सञ्चालनमा
बुधबार, भदौ २४, २०८३
