अधिकार क्षेत्रको विवादबीच मेडिकल काउन्सिलको कानुनी तर्क

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो काम कानुनबमोजिम नै भएको दाबी गरेको छ । काउन्सिलका निमित्त रजिस्ट्रार डा. दीपेन्द्र पाण्डेका अनुसार प्राकृतिक चिकित्सक डा. चेतना पौडेलको पक्राउ मेडिकल काउन्सिलले नभई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ’इलाजसम्बन्धी कसुर’ को अनुसन्धानका क्रममा गरेको हो ।

उहाँका अनुसार मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो नियमित नियामकीय भूमिकाअन्तर्गत प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाएको मात्र हो ।

‘हामीले हाम्रो प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाएका हौं । थप अनुसन्धान सीआईबीले गरेको हो । पक्राउ गर्ने निर्णय अनुसन्धान निकायको हो’—डा. पाण्डेले भन्नुभयो ।

‘मेडिकल काउन्सिल चिकित्सक मात्र होइन, आधुनिक चिकित्सा अभ्यास नियमन गर्ने निकाय हो’
मेडिकल काउन्सिलमाथि ’अधिकार क्षेत्र मिचेको’ आरोपबारे डा. पाण्डे असहमत हुनुहुन्छ । उहाँका अनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिल एलोपेथिक चिकित्सकको दर्ता गर्ने संस्था मात्र नभई समग्र आधुनिक चिकित्सा अभ्यास लाई नियमन गर्ने कानुनी जिम्मेवारी पाएको निकाय हो ।

उहाँले भन्नुभयो,
‘यदि यो डाक्टरलाई मात्र नियमन गर्ने संस्था भएको भए यसको नाम ‘नेपाल डाक्टर्स काउन्सिल’ हुन्थ्यो । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनले आधुनिक चिकित्सा अभ्यासलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।’
उहाँले नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा २६ र २७ ले काउन्सिलमा दर्ता नभएका व्यक्तिले आफूलाई आधुनिक चिकित्सा सम्बन्धी डिग्री, उपाधि वा लाइसेन्स भएको भनेर प्रस्तुत गर्न नपाउने तथा त्यस्तो कार्य गरे कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार,
‘कुनै व्यक्तिले नपाएको आधुनिक औषधि सम्बन्धी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, लाइसेन्स वा उपाधि प्रयोग गर्न पाउँदैन । यस्तो कार्य गरेमा ऐनमै कैद र जरिवानाको व्यवस्था छ ।’

’अस्पताल बन्द गर्ने अधिकार हाम्रो होइन’
मारिया अस्पताल बन्द गराइएको विषयमा भने डा. पाण्डेले मेडिकल काउन्सिलसँग अस्पताल बन्द गर्ने कानुनी अधिकार नरहेको स्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,

‘अस्पताल बन्द गराउने अधिकार मेडिकल काउन्सिलको होइन । जहाँबाट अस्पताल दर्ता वा सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेको छ, त्यही निकायको अधिकार हो ।’

‘प्रहरीलाई प्रतिवेदन पठाउन कानुनले रोक्दैन’
प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको विषयमा उहाँले जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिन सक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,
‘जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा जोसुकैले पनि सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिन सक्छ । मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य सम्बन्धित निकायलाई पठाउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।’

प्राकृतिक चिकित्सकका लागि छुट्टै परिषद् बनाउनुपर्ने सुझाव
डा. पाण्डेले प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी लगायतका वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिका अभ्यासकर्ताका लागि भविष्यमा छुट्टै नियामक परिषद् गठन गर्नु उपयुक्त हुने व्यक्तिगत धारणा पनि व्यक्त गरे ।
उहाँले भन्नुभयो,

‘उहाँहरूको आफ्नै शिक्षा, योग्यता र चिकित्सा प्रणालीको सम्मान हुने गरी छुट्टै काउन्सिल गठन गर्नु राम्रो विकल्प हुनसक्छ । त्यसले परिचय र नियमन दुवै स्पष्ट बनाउँछ ।’

यद्यपि उहाँले यो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भएको र अन्तिम निर्णय राज्यले कानुनमार्फत गर्ने विषय भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।