युवाको आवाज समेटेर जनसांख्यिकीय नीति बनाउन सरकार–युएनएफपिएको जोड

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपालको बदलिँदो जनसांख्यिकीय अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै युवाका आकांक्षा, आवश्यकता र अनुभवलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राख्न सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपिए) ले जोड दिएका छन्।

विश्व जनसंख्या दिवस २०२६ को अवसरमा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय युवा परिषद् र युएनएफपिएद्वारा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा नीति निर्माता र १५० भन्दा बढी युवाबीच नेपालको जनसांख्यिकीय तथा विकास नीतिमा युवाको भूमिका, अपेक्षा र जनसांख्यिकीय परिवर्तनका चुनौतीबारे अन्तरक्रिया गरिएको हो।

सोही अवसरमा युएनएफपिएले डेमोग्राफिक फ्युचर्स सर्भे को नेपाल संस्करण सार्वजनिक गरेको छ। ७३ देशका करिब एक लाख नौ हजार युवाको सहभागितामा गरिएको यो विश्वव्यापी अध्ययनले युवाहरू अझै पनि सम्बन्ध, सुखी पारिवारिक जीवन तथा आफ्नो प्रजनन अधिकारसँग सम्बन्धित निर्णय स्वतन्त्र रूपमा लिन चाहने देखाएको छ। तर आर्थिक अनिश्चितता, रोजगारीको अभाव, आवास समस्या तथा अन्य संरचनागत अवरोधका कारण उनीहरूको योजना र आकांक्षा प्रभावित भइरहेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको छ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधिसभाको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति डा। ओजस्वी शेरचनले बदलिँदो विश्व परिवेशअनुसार तथ्यमा आधारित र समयसापेक्ष नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सिर्जनशील तथा डिजिटल क्षमताको संयोजनबाट मात्र प्रभावकारी समाधान सम्भव हुने उहाँको भनाइ थियो।

नेपाल अहिले युवा बाहुल्य समाजबाट क्रमशः वृद्ध समाजतर्फ उन्मुख भइरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय युवा परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख गेहनाथ गौतमले जनसांख्यिकीय लाभांशको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले निर्माणाधीन 'डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड रोडम्याप' मा नेपाली युवाको वास्तविक आवाज, अनुभव र अपेक्षा समेटिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

युएनएफपिएका नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि श्रीराम हरिदासले जनसांख्यिकीय परिवर्तनलाई केवल तथ्यांकको विषयका रूपमा नभई मानिसका आशा, आकांक्षा र छनोटको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषयका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रत्येक युवाले आफ्नो सम्भावना पूरा गर्न आवश्यक अवसर, सूचना र सहयोग प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको साझा दायित्व भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

कार्यक्रममा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। सर्वेक्षणका निष्कर्ष प्रस्तुतिपछि आयोजित अन्तरपुस्ता संवाद तथा खुला छलफलमा युवा प्रतिनिधिहरूले सम्बन्ध, अभिभावकत्व, शिक्षा, रोजगारी र बसाइँसराइसँग सम्बन्धित निर्णयमा प्रभाव पार्ने संरचनागत चुनौतीहरूबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए।

युवा अभियन्ता रीता थापाले अधिकांश युवाले गुणस्तरीय शिक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, करियर विकास र सुखद पारिवारिक जीवनको चाहना राखे पनि आर्थिक तथा सामाजिक अवरोधका कारण उनीहरूको योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालको जनसांख्यिकीय संक्रमणलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न युवाको सहभागिता, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण तथा अन्तरपुस्ता सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।