नेपाल औषधि लिमिटेडबाट २ वर्षभित्र ३६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्ने सरकारको तयारी

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सरकारले स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत आगामी दुई वर्षभित्र ३६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। यसका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र नेपाल औषधि लिमिटेडबीच समझदारीपत्र (एमओयू) गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हाल उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडबाट ११ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन भइरहेको छ। अबको चरणमा उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत दीर्घरोगका औषधिसमेत स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले आवश्यक अनुसन्धान तथा विकास (आरएण्डडी), गुणस्तर परीक्षण, उत्पादन अनुमति तथा प्राविधिक तयारी अघि बढाएको जनाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको सचिवालयका अनुसार स्वदेशी उत्पादनको क्षमता विस्तार गरी सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधिको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो योजना अघि सारिएको हो।

मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक अत्यावश्यक औषधिको आपूर्तिमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ।

समझदारी कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका लागि आवश्यक औषधिको खरिद स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र नेपाल औषधि लिमिटेडबीच संस्थागत र नियमित प्रणालीमार्फत हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट सरकारी खरिद प्रक्रिया थप प्रभावकारी बन्नुका साथै नेपाल औषधि लिमिटेडबाट उत्पादित औषधिको उपयोग र बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल औषधि लिमिटेडबाट उत्पादन हुने सबै औषधिको गुणस्तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुनिश्चित गरिनेछ। यस पहलले स्वदेशी औषधि उद्योगको प्रवर्द्धन, औषधिमा आत्मनिर्भरता वृद्धि, आयातमा निर्भरता न्यूनीकरण तथा नागरिकलाई गुणस्तरीय र सुलभ अत्यावश्यक औषधिको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निजी क्षेत्रको पनि समान सहकार्यको माग

सरकारको योजनालाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गर्दै निजी क्षेत्रका औषधि उत्पादकहरूले भने सरकारी कम्पनीसँग जस्तै निजी उद्योगहरूसँग पनि सहकार्य हुनुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)का अध्यक्ष विप्लभ अधिकारीले सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेडसँग औषधि खरिदको सुनिश्चितता गर्ने निर्णय सकारात्मक भए पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी उद्योगबाट पनि खरिद हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, “एउटा दर तोकेपछि सरकारी होस् वा निजी, प्रतिस्पर्धाका आधारमा सबैबाट औषधि खरिद गर्नुपर्छ। हामी निजी क्षेत्र भए पनि सरकारका साझेदार हौँ, किनकि हाम्रो नाफाको २५ प्रतिशत सरकारकै राजस्वमा जान्छ। त्यसैले यस विषयमा मन्त्रालयसँग थप छलफल अघि बढाउँदैछौँ।”

निजी क्षेत्रले सरकारी खरिद नीतिमा समान अवसर सुनिश्चित भए स्वदेशी औषधि उद्योगको समग्र विकास, उत्पादन क्षमता विस्तार तथा आयात प्रतिस्थापनमा अझ प्रभावकारी योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।