आईभिएफको आडमा डिम्बको कालो कारोबार ?

नेपाल हेल्थ न्युज, ललितपुर । नेपालमा निःसन्तान दम्पतीका लागि आशाको केन्द्र मानिएको इन–भिट्रो फर्टिलाइजेसन (आईभिएफ) सेवा अहिले गम्भीर नैतिक, कानुनी र नियामकीय प्रश्नको घेरामा परेको छ। ललितपुरस्थित बीएण्डबी अस्पतालको आईभिएफ सेन्टरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब (ओभम) निकालिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि यो घटना एउटा अस्पताल वा चिकित्सकमा मात्र सीमित नरही समग्र आईभिएफ प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। 

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा डिम्बदान, डोनर छनोट, उमेरको मापदण्ड, सहमति प्रक्रिया र अनुगमन प्रणाली अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बिचौलिया र केही व्यक्तिहरू आर्थिक प्रलोभन देखाएर किशोरी तथा कमजोर आर्थिक अवस्थाका युवतीलाई प्रयोग गरिरहेका हुन् कि भन्ने आशंका बलियो बन्दै गएको छ।

१७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब निकालिएको आरोप

प्रहरी अनुसन्धानअनुसार असार १४ गते ललितपुरको ग्वार्कोस्थित बीएण्डबी अस्पतालको आईभिएफ सेन्टरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब निकालिएको आरोप छ।

यस घटनामा संलग्न चिकित्सक तथा बिचौलियामाथि अनुसन्धान गर्न माग गर्दै पीडित परिवारले साउन १ गते जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा जाहेरी दिएको थियो।

जाहेरीका आधारमा प्रहरीले लमजुङ घर भई इमाडोलमा ब्युटिसियनको काम गर्दै आएकी राधिका गोतामेलाई पक्राउ गरेको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशनपछि उनलाई हाजिर जमानीमा रिहा गरिएको भए पनि अनुसन्धान जारी रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले जनाएको छ।

अनुसन्धानको क्रममा आईभिएफ विशेषज्ञ डा. नूतन शर्माको भूमिका पनि छानबिनको दायरामा आएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न अदालतसँग दुई पटक अनुमति मागे पनि अदालतबाट स्वीकृति नपाएपछि थप प्रमाण संकलन गर्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ।

३० हजार रुपैयाँको प्रलोभन ?

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार किशोरीलाई करिब ३० हजार रुपैयाँ दिने प्रलोभन देखाएर डिम्ब निकालिएको प्रारम्भिक तथ्य फेला परेको छ। डिम्ब निकालिएपछि स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि मात्रै परिवारले घटनाबारे जानकारी पाएको बताइएको छ।

अनुसन्धानले बिचौलियाले किशोरीलाई अस्पतालसम्म पुर्‍याएको र बिरामी भएपछि उपचार व्यवस्थापनसमेत संलग्न समूहले नै गरेको संकेत गरेको छ। यसले डिम्ब संकलन योजनाबद्ध रूपमा गरिएको थियो कि भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर बनाएको छ।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्नः निकालिएको डिम्ब कहाँ पुग्छ ? 

यो घटनाले एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—किशोरीबाट निकालिएको डिम्ब अन्ततः कसको उपचारमा प्रयोग गरियो ?

के त्यो नेपालभित्रै आईभिएफ उपचारका लागि प्रयोग भयो ? वा त्यसको अन्यत्र कारोबार भयो ? वा कुनै अन्तरदेशीय अवैध नेटवर्कसम्म पुग्यो ?

हालसम्म यस्ता प्रश्नको आधिकारिक उत्तर सार्वजनिक भएको छैन। तर प्रजनन सामग्रीको व्यवस्थापन, ट्र्याकिङ र अभिलेखीकरण प्रणाली कमजोर हुँदा यस्ता शंकालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन।

नियमन कमजोर हुँदा बढ्दै जोखिम

प्रजनन चिकित्सा क्षेत्रमा डिम्बदान अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा डोनरको उमेर, स्वास्थ्य परीक्षण, मनोसामाजिक परामर्श, लिखित सूचित सहमति  तथा कडा नियमन अनिवार्य मानिन्छ।

नेपालमा भने प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र र नियमित अडिटको अभाव रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। उमेर प्रमाणीकरण, डोनरको अभिलेख, प्रयोग भएको डिम्बको ट्रेसबिलिटी तथा नियामक निकायको निरीक्षण पर्याप्त नहुँदा यस्ता विवाद दोहोरिने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

पहिलो घटना होइन

यो नेपालमा डिम्ब संकलनसँग जोडिएको पहिलो विवाद भने होइन।

२०८२ असोज ३० गते काठमाडौंस्थित होप फर्टिलिटी सेन्टरमा दुई किशोरीको डिम्ब निकालिएको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरेको थियो। त्यसबेला पनि घटनाले व्यापक चर्चा पाएको थियो। यद्यपि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले उक्त प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि विषय त्यत्तिकै सेलाएको थियो।

यसले प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा नियमन र कानुनी कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको थियो।

सरकारले किन ल्यायो नयाँ मापदण्ड ?

यस्ता घटनापछि सरकारले आईभिएफ सेवालाई व्यवस्थित र नियमन गर्न ुनिःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ु जारी गरेको छ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रजनन अधिकारको संरक्षण, बाँझोपना उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउने तथा डोनरको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ बमोजिम यो मापदण्ड लागू गरिएको हो।

मापदण्डअनुसार—

• एक महिलाले जीवनभरमा छ पटकभन्दा बढी डिम्बदान गर्न पाउँदैन।
• प्रत्येक डिम्बदानबीच कम्तीमा तीन महिनाको अन्तर हुनुपर्छ।
• डोनरको उमेर २० देखि ३५ वर्ष हुन अनिवार्य छ।
• शारीरिक परीक्षण र प्रयोगशाला जाँचमार्फत सरुवा रोग नभएको प्रमाणित हुनुपर्छ।
• सम्भावित स्वास्थ्य जोखिमबारे स्पष्ट जानकारी दिएर सुसूचित मञ्जुरी  लिन अनिवार्य गरिएको छ।
• डोनरको गोपनीयता तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर बीएण्डबी अस्पतालसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा रहेको घटनामा भने १७ वर्षीया किशोरीबाट डिम्ब संकलन गरिएको आरोपले यी मापदण्ड र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

कानुन र नैतिकताको दोहोरो परीक्षा

आईभिएफ आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसले हजारौं निःसन्तान दम्पतीलाई अभिभावक बन्ने अवसर दिएको छ। तर त्यही सेवाको आडमा यदि आर्थिक प्रलोभन, बिचौलिया र कमजोर वर्गको शोषण हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यसले सम्पूर्ण प्रजनन चिकित्सा प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने खतरा हुन्छ।

विशेषगरी नाबालिगबाट डिम्ब संकलन जस्ता आरोपहरू एउटा आपराधिक अनुसन्धानको विषय मात्र होइनन्, यी मानव अधिकार, बाल अधिकार, चिकित्सकीय नैतिकता र स्वास्थ्य प्रणालीको उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दा हुन्।

अब आवश्यक के ?

स्वास्थ्य नीति विज्ञहरूका अनुसार यस्ता घटना दोहोरिन नदिन तत्काल केही कदम आवश्यक छन्—

• आईभिएफ तथा डिम्बदानसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन।
• डोनरको उमेर र पहिचान अनिवार्य रूपमा सरकारी अभिलेखबाट प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था।
• प्रत्येक डिम्बदान तथा प्रयोगको डिजिटल ट्रेसबिलिटी प्रणाली।
• सबै आईभिएफ केन्द्रको नियमित स्वतन्त्र अडिट र निरीक्षण।
• बिचौलियामार्फत डोनर खोज्ने अभ्यासमाथि कडा निगरानी।
• दोषी देखिए कानुनअनुसार चिकित्सक, बिचौलिया वा संस्थामाथि समान रूपमा कारबाही।

अनुसन्धानबाट मात्र स्पष्ट हुनेछ सत्य
हाल बीएण्डबी अस्पतालको घटनामा प्रहरी अनुसन्धान जारी छ। अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष नआउँदासम्म कुनै व्यक्ति वा संस्थाको दोष स्थापित भएको मान्न मिल्दैन। तर यो घटनाले नेपालको आईभिएफ सेवामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नियमनको आवश्यकता कति गम्भीर रूपमा महसुस गराएको छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ।

यदि अनुसन्धानले आरोप पुष्टि गर्छ भने यो एउटा अस्पतालको घटना मात्र रहने छैन, बरु नेपालको प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने प्रकरणका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुन सक्छ।