इन्टर्नशिप भत्ता बढाउन नसकिने निजी मेडिकल कलेजहरूको दाबी

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले इन्टर्नशिप भत्ताको मागलाई लिएर अध्ययन–अध्यापन तथा स्वास्थ्य सेवामा अवरोध नगर्न आग्रह गरेको छ।

एसोसिएसनले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा इन्टर्नशिप एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनको अनिवार्य र अभिन्न शैक्षिक अंग भएको उल्लेख गर्दै यसलाई श्रम सम्बन्ध वा रोजगारीका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने जनाएको छ। कलेजमा भर्ना हुँदा नै ४.५ वर्षको सैद्धान्तिक अध्ययनपछि एक वर्षको अनिवार्य इन्टर्नशिप पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्यार्थीलाई जानकारी हुने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

एसोसिएसनका अनुसार इन्टर्नशिप अवधिमा विद्यार्थीहरूले शल्यचिकित्सा, मेडिसिन, प्रसूति तथा स्त्रीरोग, आकस्मिक सेवा, क्रिटिकल केयरलगायतका विषयमा व्यावहारिक सीप हासिल गर्ने भएकाले यो चिकित्साशिक्षाको अत्यन्त महत्वपूर्ण चरण हो।

सूचनामा निजी मेडिकल कलेजहरूले इन्टर्नशिप शीर्षकमा कुनै छुट्टै शुल्क नलिएको दाबी गरिएको छ। विगतमा इन्टर्नशिप शुल्क संकलन गरी त्यसबाट केही रकम इन्टर्न चिकित्सकलाई उपलब्ध गराउने प्रचलन रहे पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनपछि उक्त शुल्क लिने व्यवस्था हटाइएकाले त्यसयता कलेजहरूले पनि इन्टर्नशिप शुल्क नलिएको एसोसिएसनले जनाएको छ।

एसोसिएसनका अनुसार हाल इन्टर्न चिकित्सकलाई प्रोत्साहनस्वरूप मासिक १३ हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइँदै आएको छ। यसअघि उक्त रकम क्रमशः १ हजार ५००, ३ हजार र ६ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै कुनै कानुन, विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम वा नियामक व्यवस्थाले इन्टर्न चिकित्सकलाई अनिवार्य रूपमा निश्चित रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरेको दाबी गरिएको छ।

हाल इन्टर्न चिकित्सकहरूले मासिक ३२ हजार रुपैयाँ भत्ताको माग गरिरहेका बेला एसोसिएसनले आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नगरी उक्त माग तत्काल पूरा गर्न सम्भव नभएको स्पष्ट पारेको छ।

यद्यपि, भविष्यमा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीका हकमा शुल्क संरचना, उपलब्ध गराइने सुविधा तथा आवश्यक आर्थिक स्रोतका विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको एसोसिएसनले जनाएको छ।