चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकले गरे आन्दोलनको घोषणा

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति, अनियमितता र श्रम शोषणविरुद्ध ‘चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष अभियान’ले देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनले सिट तथा शुल्क वृद्धि गर्न माग गर्दै आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकको नियमित पारिश्रमिक रोकिएको भन्दै अभियानले आपत्ति जनाएको हो।

अभियानले आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत बुधबार दिउँसो १ बजेदेखि पिजी (स्नातकोत्तर) तथा इन्टर्न चिकित्सकले पेनडाउन गर्ने जनाएको छ। कलेज सञ्चालकहरूले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य पारेर राज्यलाई गैरकानुनी तथा अवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न खोजेको अभियानको आरोप छ।

अभियानका संयोजक मनिष भट्टराई, प्रवक्ता धनबहादुर तामाङ र महासचिव सौगात पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा देशभरका आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सक, मेडिकल अफिसर, स्वास्थ्यकर्मी र सरोकारवालालाई आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन अपिल गरिएको छ।

अभियानका अनुसार अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरूले नाफामा रहे पनि घाटाको अपारदर्शी विवरण प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। एक वर्षे अनिवार्य सेवाका नाममा चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य पारिएको भन्दै अभियानले यसलाई अस्पतालभित्रकै श्रम शोषणको अवस्था भनेको छ।

लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर चिकित्सा शिक्षा हासिल गरेका स्वास्थ्यकर्मीले न्यून पारिश्रमिक, बेरोजगारी तथा विदेश पलायनको समस्या भोगिरहेका बेला मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू भने सिट र शुल्क वृद्धिको मागमा मात्र केन्द्रित हुनु विडम्बनापूर्ण रहेको अभियानको भनाइ छ।

निजी मेडिकल कलेजलाई नियमन गर्ने निकाय प्रभावकारी र जवाफदेही बन्न नसक्दा हरेक वर्ष यस्ता समस्या दोहोरिने गरेको अभियानले जनाएको छ। नियमनकारी निकायको कमजोरीका कारण राज्य नै माफियाको नियन्त्रणमा छ कि भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै अभियानले सम्बन्धन तथा सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने विषयमा राज्यले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

अभियानले देशभरका आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सक, मेडिकल अफिसर, स्वास्थ्यकर्मी र बुद्धिजीवीलाई आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुन आग्रह गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले नै लिनुपर्ने चेतावनीसमेत अभियानले दिएको छ।