चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानको आह्वानमा मेडिकल कलेजअगाडि धर्ना

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकको पारिश्रमिक रोकिएको विषयलाई लिएर चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानले देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ।

अभियानले बिहीबार दिउँसो १ बजेदेखि पीजी (स्नातकोत्तर) तथा इन्टर्न चिकित्सकलाई ‘पेनडाउन’ आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको हो। अभियानले निजी मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सकको पारिश्रमिक रोक्नु आपत्तिजनक भएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ।

अभियानको आरोपअनुसार मेडिकल कलेजहरूले आगामी एकीकृत प्रवेश परीक्षा लक्षित गर्दै सिट संख्या तथा शुल्क बढाउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। सोही क्रममा आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकको पारिश्रमिक रोकिएको दाबी अभियानले गरेको छ।

चिकित्सा शिक्षा आर्थिक लाभको माध्यम बन्न नहुने भन्दै अभियानले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारदर्शिता तथा प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको जनाएको छ। चिकित्सकहरूलाई लामो समयसम्म न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य पारिएको र यसले स्वास्थ्यकर्मीमाथि श्रम शोषणको अवस्था सिर्जना गरेको अभियानको भनाइ छ।

अभियानले एक वर्षको अनिवार्य मेडिकल अफिसर सेवा पूरा गरेपछि मात्रै पीजी प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाका कारण चिकित्सकहरू आर्थिक तथा व्यावसायिक समस्यामा परेको दाबी गरेको छ। नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीसमेत न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै अभियानले अस्पताल क्षेत्रको श्रम व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको बताएको छ।

निजी मेडिकल कलेजको आर्थिक कारोबार र वित्तीय विवरणमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै अभियानले सम्भावित अनियमितताको छानबिन गर्न माग गरेको छ। अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने संस्थाहरूले घाटा देखाउने गरी अपारदर्शी वित्तीय विवरण तयार पारेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा राज्यले अनुसन्धान गर्नुपर्ने उसको माग छ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि ठूलो रकम खर्च गरेका स्वास्थ्यकर्मीले रोजगारी, पारिश्रमिक र विदेश पलायनजस्ता समस्या सामना गरिरहेको अवस्थामा मेडिकल कलेजहरूले सिट तथा शुल्क वृद्धि गर्न जोड दिनु उचित नभएको अभियानले जनाएको छ।

निजी मेडिकल कलेजको नियमन गर्ने सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी र जवाफदेही हुन नसक्दा हरेक वर्ष यस्ता विवाद दोहोरिने गरेको अभियानको आरोप छ। चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी संस्था सञ्चालन तथा सम्बन्धनका विषयमा राज्यको नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मागसमेत अभियानले अघि सारेको छ।

आन्दोलनमा देशभरका मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सक, मेडिकल अफिसर, स्वास्थ्यकर्मी, बुद्धिजीवी र अन्य सरोकारवालालाई सहभागी हुन अभियानले अपिल गरेको छ।

अभियानले आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानका संयोजक मनिष भट्टराई, महासचिव सौगात पाण्डे र प्रवक्ता धनबहादुर तामाङले हस्ताक्षर गरेका छन्।