गर्भवतीको मञ्जुरीमा विशेष अवस्थामा जतिसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाउने प्रस्ताव

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको छ। ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ मा विशेष अवस्थामा जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्थासहित महिलाको मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले असोज ५ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गर्नुभएको हो। प्रस्तावित विधेयकअनुसार गर्भपतन नगराउँदा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने, शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्ने अवस्था भएमा इजाजतप्राप्त चिकित्सकको राय र गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।

त्यस्तै, भ्रूणमा गम्भीर खराबी देखिएर गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मिएपछि पनि बाँच्न नसक्ने अवस्था भएमा पनि चिकित्सकीय रायमा गर्भपतन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था देखिएमा पनि गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

१८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकामाथि जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहन गएमा जुनसुकै अवधिमा गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। भने १८ वर्षभन्दा माथिकी महिलाको हकमा जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहेको गर्भका लागि २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्था कायम राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकले महिलालाई जबरजस्ती गर्भपतन गराउने कार्यलाई समेत कसुरका रूपमा स्पष्ट गर्न खोजेको छ। गर्भवती महिलालाई करकाप, धम्की, ललाईफकाई वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउन नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलामाथि शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसा गर्न नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

यसैगरी, प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले आर्थिक वा अन्य कुनै कारण देखाएर गर्भवती महिलालाई गर्भवती वा प्रसूति सेवा प्रदान गर्न इन्कार गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सुत्केरी बिदा ६ महिना
विधेयकमा महिलाको सुत्केरी बिदा बढाएर ६ महिना पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संघसंस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि गरी कम्तीमा ६ महिनासम्म तलबसहितको प्रसूति बिदा दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

हाल ९८ दिनको सुत्केरी बिदा दिइँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर ६ महिना पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ। पत्नी गर्भवती भएका पुरुष कर्मचारीलाई पनि प्रसूति स्याहारका लागि बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पुरुष कर्मचारीले पत्नी सुत्केरी हुनुअघि वा पछि पारिश्रमिकसहित ४२ दिनसम्मको प्रसूति स्याहार बिदा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

मृत शिशु जन्मिएमा वा जन्मिएपछि शिशुको मृत्यु भएमा महिलाले ९८ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलताका कारण विशेषज्ञ चिकित्सकको रायअनुसार शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा शल्यक्रियाअघि वा पछि कम्तीमा ३० दिनसम्म तलबसहितको अतिरिक्त बिदा दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले विशेष अवस्थामा गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्था थप तथा संशोधन गर्न, बलपूर्वक गर्भपतनसम्बन्धी कसुरलाई स्पष्ट गर्न तथा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई थप व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याएको जनाएको छ।

तर विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका यी व्यवस्था हाल लागू भइसकेका कानुन भने होइनन्। संसद्को विधायी प्रक्रिया पूरा भएर विधेयक पारित तथा प्रमाणीकरण भएपछि मात्र प्रस्तावित व्यवस्था कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछन्।