नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपाल फार्मेसी परिषद्को सदस्य नियुक्तिका लागि रोस्टरमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रियामा पछिल्लो समय देखिएका गतिविधिप्रति नेपाल फार्मेसी संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ को दफा ५(१)(ङ) बमोजिम परिषद् सदस्य नियुक्तिका लागि अघि बढाएको प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको संघको भनाइ छ।
संघका अनुसार २०८३ भदौ १७ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी भदौ १८ गते अन्तर्वार्ता सम्पन्न भइसकेको थियो। तर, अन्तर्वार्ताको नतिजा सार्वजनिक नगरी २१ दिनपछि २०८३ असोज ८ गते पुनः केही नयाँ संस्था तथा व्यक्तिलाई समावेश गरी अन्तर्वार्ताका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको हो।
‘भुलवश छुटेको’ आधारमा लामो समयपछि नयाँ नाम समावेश गर्नुको कारण र त्यसका लागि अपनाइएको कानुनी आधारबारे मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने संघको माग छ।
यसैबीच, नेपाल फार्मेसी परिषद्का अध्यक्ष डा. कादिर आलमको विगतको परिषद् सदस्य नियुक्तिसँग सम्बन्धित विषयमा समेत संघले प्रश्न उठाएको छ। संघका अनुसार मुस्लिम फार्मासिस्ट एसोसिएसन अफ नेपाल २०८२ जेठ २२ गते दर्ता भएको र त्यसको एक साताभित्रै, जेठ ३० गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट डा. आलम परिषद् सदस्यमा नियुक्त भएको विषयमा निष्पक्ष अध्ययन तथा आवश्यक छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ।
हाल ‘नाम छुटेको’ भनिएका व्यक्तिमध्ये एक जना डा. आलम आबद्ध मुस्लिम फार्मासिस्ट एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष रहेको उल्लेख गर्दै संघले नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षता र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे समेत प्रश्न उठाएको छ।
उक्त संस्थाको गतिविधि, संस्थागत संरचना तथा नियमित क्रियाशीलताबारे सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त जानकारी नदेखिएको भन्दै संघले त्यसबारे पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
परिषद् सदस्य नियुक्ति प्रक्रियाकै प्रयोजनका लागि मात्र केही संस्था गठन वा दर्ता भएका हुन् कि भन्ने प्रश्नसमेत उठाउँदै संघले मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र विधिसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
संघले आफूले परिषद् सदस्यमा आफ्नै प्रतिनिधि नियुक्तिको माग नगरेको स्पष्ट पारेको छ। योग्यता, अनुभव, पेशागत योगदान, संस्थागत क्रियाशीलता तथा व्यक्तिको क्षमताका आधारमा सदस्य छनोट हुनुपर्ने संघको भनाइ छ।
देशभरका फार्मासिस्ट तथा फार्मेसी पेशाकर्मीलाई समेट्ने पेशागत संस्थाका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै संघले सीमित वा नयाँ संस्थालाई अस्वाभाविक रूपमा अघि सार्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने जनाएको छ।
संघले परिषद् सदस्य नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण विषयमा आवश्यक छानबिन गरी पारदर्शी र निष्पक्ष ढंगबाट प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ।
काभ्रेमा दुई महिनामा ४१ जनामा डेङ्गी सङ्क्रमण पुष्टि
सोमबार, असोज १२, २०८३
जनसंख्या वृद्धिका लागि सुत्केरी बिदामा प्रोत्साहन : मन्त्री मेहता
सोमबार, असोज १२, २०८३
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं फेरि पक्राउ
सोमबार, असोज १२, २०८३

