नेपाल हेल्थ न्युज, कैलाली । सुदूरपश्चिममा सात लाख ३२ हजारभन्दा बढी नागरिक स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सुदूरपश्चिम कार्यालयका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्म सात लाख ३२ हजार ७५२ जना बिमा प्रणालीमा जोडिएका हुन् ।
बोर्डका सुदूरपश्चिम संयोजक जनकबहादुर साउदले बिमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी कैलालीका तीन लाख ६१ हजार ९७९ नागरिकले बिमा गरेको जानकारी दिएनुभएको हो ।
यस्तै, कञ्चनपुरमा ८७ हजार ८७, अछाममा ६७ हजार ३०८, बझाङमा ५२ हजार २११, बाजुरामा ४५ हजार ४५४, बैतडीमा ३४ हजार २७०, डडेलधुरामा ३३ हजार ३७८, डोटीमा २७ हजार ८६२ र दार्चुलामा २३ हजार २०३ लाभग्राही रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने तथा ठूलो उपचार खर्चको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने एक लोककल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत विसं २०७२ चैत २५ बाट सुरु भएको हो । यसलाई व्यवस्थित सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ र स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ अनुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्ड स्थापना गरिएको छ ।
संयोजक साउदले बिमा योजना नेपालको संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेअनुसार संवैधानिक दायित्व कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा विस्तार भइरहेको बताउनुभयो । यसले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि उपचार खर्च व्यवस्थापनमा निकै राहत पुर्याइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
संविधानको धारा, ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । सोही अनुसार बिमा योजना कार्यान्वयनमा छ ।
स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुन प्रतिपरिवार (पाँच जनासम्म) रु तीन हजार ५०० वार्षिक रुपमा योगदान तिर्नुपर्ने र पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा थप सदस्य रु सात सयका दरले शुल्क लाग्ने गरेको छ । स्वास्थ्य नियमालीको व्यवस्थाअनुसार हालको सुविधाको थैलीलाई दुई गुणाले वृद्धि गर्नाका साथै ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अतिविपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र कुष्ठरोग÷एचआइभी÷एमडीआर–टिबीका बिरामीहरूका लागि निःशुल्क बिमाको व्यवस्था छ ।
सरकारले नै यो समूहका व्यक्तिको बिमा प्रिमियम तिरिदिने गरी व्यवस्था गरिएको संयोजक साउदले बताउनुभयो । साथै, सम्पूर्ण सङ्गठित क्षेत्रलाई आम्दानीको एक प्रतिशत योगदान गर्नेगरी बिमामा आबद्ध हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बिमामा आबद्ध भएपश्चात् पाँच सदस्य परिवारसम्मको एक परिवारले रु एक लाखसम्म र सोपश्चात् थप हुने प्रतिसदस्यले रु २० हजार गरी अधिकतम् रु दुई लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तै, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपिडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य शल्यक्रिया लगायतका उपचार प्राप्त गर्दै आएका छन् । रासस
स्वास्थ्य बीमामा पुस १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
आइतबार, असोज १८, २०८३
जापानिज इन्सेफलाइटिसबाट हालसम्म १३१ जनामा सङ्क्रमण
आइतबार, असोज १८, २०८३
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा २० जना विभिन्न करार पदका लागि आवेदन आह्वान
आइतबार, असोज १८, २०८३
नेशनल मेडिकल कलेजबारे सांसद अन्सारीको आरोपप्रति निजी मेडिकल कलेज एसोसिएशनको आपत्ति
आइतबार, असोज १८, २०८३
