रेबिज निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले रेबिज रोग निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८३/८४–२०८७/८८० स्वीकृत गरेको छ। रणनीतिले सन् २०३० सम्ममा कुकुरको टोकाइबाट हुने मानव रेबिज मृत्यु शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।

नेपालमा रेबिज प्राणघातक जुनोटिक रोगका रूपमा रहेको र समयमै आवश्यक खोप तथा उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सके यसबाट हुने मृत्यु पूर्णरूपमा रोक्न सकिने रणनीति दस्तावेजमा उल्लेख छ।

रणनीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुकुर तथा रेबिज गराउन सक्ने अन्य जनावरको टोकाइका २ लाख २३ हजार ५१० घटना रिपोर्ट भएका थिए। तीमध्ये ९६ प्रतिशत घटना कुकुरको टोकाइसँग सम्बन्धित थिए भने रेबिजका ९९ प्रतिशत कारण कुकुरको टोकाइ रहेको उल्लेख छ।

रेबिज नियन्त्रणका लागि रणनीतिले निगरानी तथा प्रयोगशाला परीक्षण प्रणाली सुदृढीकरण, कुकुरमा सामूहिक खोप अभियान, कुकुरको सङ्ख्या व्यवस्थापन तथा कुकुरको टोकाइ र चिथोराइको एकीकृत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ।

त्यस्तै, मानिसमा रेबिजविरुद्धको खोप तथा इम्युनोग्लोबुलिनको पहुँच विस्तार, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास, जोखिम सञ्चार, सामुदायिक सहभागिता र अनुसन्धानलाई समेत रणनीतिक प्राथमिकतामा राखिएको छ।

रणनीतिले कुकुरमा कम्तीमा ७० प्रतिशत खोप कभरेज पुर्‍याउने, रेबिजविरुद्धको खोपमा मानिसको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा प्रयोगशाला र रोग निगरानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

रणनीति कार्यान्वयनका लागि संघीय तथा प्रादेशिक संरचनाका साथै जिल्ला र स्थानीय तहमा गठन हुने समितिमार्फत सम्बन्धित निकायले वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारका अनुसार रणनीति कार्यान्वयनपछि रेबिजको निगरानी प्रणाली थप सुदृढ हुने, जोखिममा रहेका कुकुरमा खोपको पहुँच बढ्ने तथा कुकुरको टोकाइ र चिथोराइको व्यवस्थापनलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रणनीतिले रेबिजविरुद्धका रोकथाममूलक तथा उपचार सेवाको पहुँच र उपलब्धता सुधार गर्नुका साथै सरकार, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच समन्वय थप मजबुत बनाउने लक्ष्यसमेत लिएको छ।