सुनसरी — आर्थिक ऐन र खरिद नियमावली बाधक भएको कारण देखाउँदै धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले फार्मेसी सञ्चालन गर्न सकेको छैन । सरकारले प्रत्येक अस्पतालले आफैं फार्मेसी चलाउन निर्देशन दिए पनि प्रतिष्ठानले त्यसलाई लागू गरेको छैन ।
प्रतिष्ठानमा फार्मेसी सञ्चालन नहुँदा दैनिक हजारौं बिरामी बाहिरका निजी फार्मेसीबाट महँगोमा औषधि किन्न बाध्य छन् । प्रतिष्ठान जस्तो स्थापित संस्थाले सर्वसाधारण बिरामीको हितमा फार्मेसी सञ्चालन गर्न नसक्नुमा आर्थिकसम्बन्धी खरिद ऐन र नियमावली बाधक भएको प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति प्राडा. गुरु खनालले बताए । ‘खरिद ऐनअनुसार सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने कम्पनीले टेन्डर पाउनुपर्छ । तर बजारमा एउटै रोगका लागि विभिन्न कम्पनीका अनेक ब्रान्डका औषधि पाइन्छ । बिरामीका लागि गुणस्तरीय, प्रभावकारी औषधि महँगो पर्छ । सस्तो औषधिले रोग निको पार्दैन । हामी यसैमा अड्किएका छौं ।’
डेढ वर्षअघिसम्म प्रतिष्ठानले ठेक्कामा औषधि बिक्री गर्न एक कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । उक्त कम्पनीले प्रतिष्ठानका बालरोग र स्त्री तथा प्रसूति, विभिन्न वार्ड, इमर्जेन्सी कक्षमा फार्मेसी कक्ष राखेको थियो । त्यसबेला महँगोमै भए पनि ७५ प्रतिशत बिरामीले प्रतिष्ठानभित्रै औषधि किन्ने गरेका थिए । तर अहिले प्रतिष्ठानको इमर्जेन्सी कक्षमा समेत औषधि अभाव भएपछि बाहिरका फार्मेसी जानुपर्ने बाध्यता छ ।
‘चाहेर पनि फार्मेसी चलाउन सकेका छैनौं । फार्मेसी चलाउन प्रतिष्ठानका चार पदाधिकारी बसेर निर्णय गरेर मात्र हुँदैन रहेछ । प्रतिष्ठानभित्रै व्यवस्थित फार्मेसी नहुँदा सर्वसाधारण बिरामीले दु:ख पाएका छन्,’ प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति डा. खनालले भने, ‘यस विषयमा तिहारपछि मात्र नयाँ निर्णय हुन्छ । अहिले केही गर्ने अवस्थामा छैनौं ।’
केही महिनाअघि प्रतिष्ठानले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरेको थियो । दुई ठाउँमा फार्मेसी राखेको थियो । तर औषधि उपलब्ध गराउन नसकेपछि ती फार्मेसी रित्तै छन् । दैनिक तीन हजार बिरामी उपचारका लागि आउने प्रतिष्ठानमा ८ सय शय्या छन् । प्रतिष्ठानभित्रै फार्मेसी भए ती बिरामीबाट वार्षिक ४० देखि ५० करोड रुपैयाँको औषधिको कारोबार हुने अनुमान छ ।
प्रतिष्ठानले लाइफ केयरलाई फार्मेसी चलाउन वार्षिक १ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भाडामा दिएको बेला प्रतिष्ठानभित्र मात्र दैनिक ८ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि बिक्री हुन्थ्यो
।कान्तिपुरदैनिकबाट
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज १३, २०७६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप
फर्मा अपडेट
राष्ट्रिय औषधि व्यवसाय संरक्षण समितिको सरकारलाई आग्रहः 'सहमति समयमै कार्यान्वयन होस्'
मंगलबार, मंसिर १६, २०८२
औषधि व्यवसायी र सरकारबीच लिखित सहमति, आन्दोलन फिर्ता (सहमति पत्रसहित)
सोमबार, मंसिर १५, २०८२
औषधि ऐन संशोधनको माग चुलियो—फार्मेसी बन्द, विभागमा तालाबन्दी
आइतबार, मंसिर १४, २०८२
औषधि व्यवसायीको माग सुनुवाई भएन, आन्दोलन यथावत, आज पनि विरोध कार्यक्रम
शुक्रबार, मंसिर १२, २०८२ट्रेन्डिङ


