सरकारले औषधि उद्योगलाई प्राथमिकतामै राखेन

नेपालमा पाँच दर्जनको संख्यामा औषधि उद्योगहरु सञ्चालनमा छन । त्यतिकै संख्यामा नयाँ उद्योग आउने तयारीमा छन् । हाल भएका केही उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छन् । यसरी केही उद्योग बन्द हुने अवस्थामा रहँदा पनि नयाँ उद्योग किन आउँदैछन् त ? के छ त नेपालका औषधि उद्योगको अवस्था ? यही सेरोफेरोमा रहेर नेपाल औषधि उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष दीपक दाहालसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं । आत्मनिर्भरता कागजी दस्तावेज नेपालमा वार्षिक करिब ७० अर्ब रुपियाँको औषधि खपत हुने गरेको छ । त्यसमा नेपाली औषधि उद्योगले ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकेमा नाकाबन्दीलगायत विभिन्न विपत्मा हुनसक्ने अत्यावश्यक औषधिको हाहाकार समाधान गर्न निकै मद्धत पुग्छ । सरकारको नीतिमा मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने उल्लेख भएपनि काम अघि बढेको छैन । नीति अनुसार खै काम ? २०५१ सालमा आएको औषधि नीतिमा अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने र आगामी १० वर्षभित्र अत्यावश्यक औषधिमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भरता हुने उल्लेख भएको थियो । सोही अनुरुप स्वदेशी औषधि उद्योगको सख्या र उत्पादन दुवै बढेको छ । स्वदेशी कम्पनिका हरेक उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका छन् । औषधि परीक्षणका लागि उद्योगका आफ्नै प्रयोगशाला छन् । कम्पनिको उत्पादन क्षमता धेरै भएपनि ४६ प्रतिशत मात्र चलेको छ । हरेक दिन एक सिफ्ट अर्थात आठ घण्टा मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न सकेको अवस्थामा अहिलेको ४५ प्रतिशत बढाएर ७० प्रतिशत औषधिको माग पूरा गर्न सकिन्छ । दुई सिफ्ट कम्पनि चलाउँदा त नेपालमा उत्पादित औषधि विदेशमा निर्यात गर्न सक्छौं । कतिपय कम्पनिहरुले विदेश निर्यात गरिरहेका छन् । सरकार नीति त बनाउँछ तर कार्यान्वयन भने पटक्कै गर्दैन । मुलुकमा खपत हुने औषधिहरुमध्ये स्वदेश कम्पनिहरुले कति बनाउन सक्छन् भन्ने कुरा औषधि व्यवस्था विभागले गृहकार्य गर्नुपर्ने भएपनि ५—६ वर्षदेखि केही काम गर्न सकेको छैन । विभाग अहिले औषधि आयात प्रवद्र्धकको काम गरिरहेको छ । निवेदनका आधारमा आवश्यक औषधि ल्याउन अनुमति मात्र दिएर बसिरहेको छ । आयातित औषधि प्रतिस्थापनका लागि चिन्ता गर्दैन । औषधि आयातका लागि पटके लाइसेन्स दिएर बसेको छ । वंगलादेशबाट पनि केही सिक्ने कि ? पाँच छ वर्ष अघि विभागको सहयोगकै कारण नेपाली औषधि उद्योग फस्टाएका हुन् । २०६१ साल पुस २० गते विभागको पैठारी शाखाको निर्णयमा अब निरीक्षण गरी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि आधुनिक औषधि उद्योगको आवदेन नलिने र निरीक्षण गर्न पनि नजाने उल्लेख थियो । सो निर्णय अनुसार चार पाँच वर्ष नयाँ औषधि खोल्न आवेदन र निरीक्षणको काम रोकियो । तर त्यसपछि हरेक वर्ष नयाँ उद्योगका लागि निरीक्षण गर्ने र नयाँ दर्ता गर्ने क्रम चलिरहेको छ । यसले नेपाली औषधि उद्योगलाई फाइदा गर्दैन । तर विभागका महानिर्देशकलाई यसमा कुनै चिन्ता नै छैन । विगत केही वर्षअघि बंगलादेशको अवस्था नेपालको जस्तै थियो । तर अहिले वंगलादेश औषधिमा ९७ प्रतिशत आत्मनिर्भर छ भने १२० देशमा औषधि निर्यात गर्न सफल भएको छ । स्वदेशी कम्पनि धरासायी बनाउने खेल? अहिलेको दुई तिहाइको सरकार आएपछि आफूलाई विकासवादी ठान्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमा मुलुकलाई आधारभूत औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रोत्साहित गरिने उल्लेख थियो । तर यससम्बन्धि कुनै कार्यक्रम ल्याइएन । दुई वर्ष वितिसक्दा पनि नीतिका बारेमा केही चर्चा नै भएन । प्रधानमन्त्रीको नीति निकै लोभलाग्दो हुन्छ । तर कार्यान्वयन लाजमर्दो छ । उदाहरणका लागि सरकारले जीवनजल जस्तो अति आवश्यक वस्तुको कच्चा पदार्थ आयातमा कर लगायो । तर तयारी अवस्थामा आयात गरिने जीवनजलमा भन्सार करमा छुट दिएको छ । यसरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिने तर तयारी वस्तुको आयातमा कर नलिने परिपाटीले कसरी फस्टाउँछन् त नेपाली उद्योग ? लाचार प्रवृत्ति ? सरकारी कर्मचारीहरुको कुठाराघात नियतकै कारण यस्तो भएको हो । उनीहरुलाई देश विकासको कुनै चिन्ता नै छैन । यत्रो अर्थतन्त्र हाँक्ने अर्थ मन्त्रालयलाई यसबारे थाहा नहोला त ? हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि औषधि उद्योग निर्माण गर्दा क्लिन रुम प्यानल हिटर एयर कण्डिसन सिस्टमको आवश्यकता पर्छ । त्यही सामाग्री होटलले मगाएमा पाँच प्रतिशत, कृषि क्षेत्रले मगाएमा एक प्रतिशत भन्सारमा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । तर अचम्मको कुुरा के छ भने त्यो औषधि उद्योगले मगाउँदा तीस प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ । अनि कसरी देशमा उद्योग धन्दा फस्टाउँछन् ? दुई तिहाइको सरकारको कार्यकाल दुई वर्ष वितिसक्यो । तर विकासको गति कछुवा गतिमा पनि छैन । यस्तै कारणले सरकार वदनाम भइरहेको छ । यस प्रकारको समस्या अर्थ, उद्योग मन्त्रालय औषधि व्यवस्था विभागलगायतका सम्बन्धित निकायलाई थाहा नभएको पनि होइन । तर चासो कसलाई ? कर्मचारीको तलब पाकेकै छ । उनीहरुलाई के को चिन्ता र चासो ? यद्यपी दुःखका साथ भन्नुर्छ कि यति सम्वेदनशील क्षेत्रको सम्बन्धित निकायका कर्मचारीमध्ये कसैलाई पनि मतलब नै भएन । सरकारको घैटोमा खै घाम लागेको ? सरकारले क्षयरोग, एचआइभी एड्सलगायतका औषधि विदेशी कम्पनिहरुबाट खरीद गर्छ । तर यसमध्ये कतिपय औषधि स्वदेशमा बनाउन सकिने बारे सरकारको सोच र ध्यान पुग्न सकेको छैन । यस्ता औषधि बनाउनेबारेमा सरकार केही सोच्दैन । जति कराएपनि सरकारको घैटोमा घाम नै लाग्दैन । औषधिको गुणस्तरको जिम्मा स्वयं उद्योगले लिनुपर्छ । तर खै त सरकारको जिम्मेवारी ? यसबारेमा कयौंपटक भनिएपनि सरकार वास्ता नै गर्दैन । त्यसैले यतिखेर मुलुक भद्रगोल भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा ‘हामी नीति बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्छौं । तर तिमीहरु नीति बनाउँछौ काम गर्दैनौं । त्यसैले तिमीहरुको विकास नभएको हो ’ (उहाँकै शव्दमा) भनेका कुरा सत्य रहेछ । अवको विकल्प औषधि उद्योगको विकासमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेमा झोल औषधि (ग्याँष्टिक, खोकी, विभिन्न भिटामिन), मल्हमहरु आयात गर्नु नै पर्दैन । मुलुकमा नै उत्पादन गर्न सकिन्छ । ट्याब्लेट र क्याप्सुल औषधिहरुमा पनि ७५ प्रतिशत भन्दा बढी स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । सरकारले स्वदेशी औषधि कम्पनिलाई साथ र सहुलियत दिएमा आयातित औषधिको मुल्य र गुणस्तरलाई प्रतिस्थापन गरेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवाधारणामा पुग्न सकिन्छ । यद्यपी सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई आधारभूत संरक्षण दिनुपर्छ । सम्बन्धित देशबाट कच्चा पदार्थ मात्र ल्याउन दिने नीति बन्न जरुरी छ । यसका साथै औषधि निर्यातका लागि सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । यद्यपी स्वदेशी कम्पनिलाई प्रोत्साहन र सुविधा दिनुपर्छ । कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगको क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ ।