अब सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने, सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज

जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । अब सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ । कोरोना भाइरस परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज भएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला पुनरावलोकन नहुने आदेश जारी गरेको हो ।

कोभिडको परीक्षण र उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले असोज १५ गते परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्मत भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कात्तिक १७ गते उक्त परमादेश पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । बिहीबारको फैसलाले सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएसँगै अब सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ ।