कोभिड-१९ विरुद्धको खोप प्राप्तिका लागि कूटनीतिक नोट

  जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । सरकारले कोभिड-१९ को महामारी विरुद्धको खोप प्राप्तिका लागि तेस्रो चरणको खोप परीक्षण गरिरहेका राष्ट्रलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ । कोरोना विरुद्ध तेस्रो चरणको खोप परीक्षणमा रहेका भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, रुस र अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले जानकारी दिनुभयो । कोभिड-१९ विरुद्धको खोप (भ्याक्सिन) नआएसम्म मानिसको दैनिक दिनचर्या यस्तै रहने निचोडका साथ खोपका माध्यमबाट सहजरूपमा उपचार होस् भनी सरकार त्यसमा जुटेको हो । राज्यको स्रोत र सामथ्र्यका आधारमा कोरोनाबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्न युद्धस्तरमा सरकारले काम गरिरहेको बताउदैँ उहाँले भन्नुभयो, “ठूलो सङ्ख्यामा होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीलाई घरघरमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनु र रेखदेख गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । कोभिड-१९ बाट मुलुकमा हालसम्म एक हजार ३६२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने दुई लाख २४ हजार ७८ जना सङ्क्रमित भइसकेका छन् । हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या १७ हजार ८५९ छ । २० प्रतिशतलाई खोप सुनिश्चित केही ढिलो भए पनि कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई खोप प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अरु देशका नागरिकले खोप प्रयोग गर्दा हाम्रा नागरिकले पनि प्रयोग गर्न सकुन् भनेर सरकार त्यो काममा जुटिरहेको छ ।” अहिलेसम्म १२ वर्षमुनि उमेरका बच्चाका लागि खोप बनेको छैन । उक्त उमेर समूहभन्दा माथिका लागि लगाउने भनिएको भ्याक्सिनको परीक्षण तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा कोभिड-१९ विरुद्ध १४० प्रकारका खोप बनाउने प्रयास भए पनि हालसम्म १० वटा मात्रै तेस्रो चरणको परीक्षणमा पुगेका हुन् । तेस्रो चरणमा रहेका मध्ये कुन खोप पहिला आउँछ भनेर अहिले नै निर्क्यौल गर्ने अवस्थामा नरहेको बताउँदै प्रवक्ता गौतमले भन्नुभयो, “अहिलेसम्मको खोपको परीक्षणको नतिजालाई आधार मान्दा आगामी मार्च महिनासम्ममा खोप आउँछ कि भन्ने अनुमान गरिएको छ ।” खोपलाई ६० अर्ब यद्यपि उक्त खोपको प्रभाव, मूल्य र आउने सुनिश्चितता अझै यकिन भइसकेको छैन । गाभी-कोभ्याक्स् नामक संस्थाले नेपालको जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई पुग्ने लागत मूल्यको २० प्रतिशत सहुलियत मूल्यमा कोभिड-१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने वचन दिइसकेको छ । उक्त खोपका लागि करिब रु ६० अर्ब लाग्ने भएकाले रकमको व्यवस्थापन पनि चुनौतीकै रूपमा छ । नेपालमा उक्त खोप प्राप्त भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला कसलाई दिने भनी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने छ । तथापि स्वास्थ्यकर्मी, अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने र ५५ वर्ष उमेर समूहमाथिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने एकखाले सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिइएको छ । सम्भावना, प्रभावकारी र मुलुकको क्षमताका आधारमा ती खोपको छनोट हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।