
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । स्वास्थ्यमा क्रियाशिल ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठनहरुले सरकारलाई माग सन्दर्भमा एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको छ ।
कोरोना संक्रमण जोखिममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको पेशागत अधिकार संस्थागत गर्न सरकार गम्भिर नभएको भन्दै माग सम्बोधनका लागी स्वास्थ्यकर्मीले आज(सोमबार) देखि लागु हुने गरी एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
स्वास्थ्यमा क्रियाशिल संघसंस्थाहरुले जोखिममा काम गरेपनि राज्यले वेवास्था गरेको गुनासो गरेका छन् । स्वास्थ्यमा क्रियाशिल ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठनहरुले जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरुलाई जोखिम तथा प्रोत्साहन भत्ता हालसम्म उपलब्ध नगराइएको गुनासो गरेका हुन् । सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दापनि माग सम्बोधन गर्न तत्पर नभएको उनीहरुको भनाई छ ।
संयुक्त स्वास्थ्य संघर्ष समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘राज्य अभिभावकको रुपमा उपस्थिति भई संरक्षण गर्नुपर्ने समयमा राज्यबाटै घोषणा गरीएका प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन नर्गु र चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई राज्यले दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार गर्नुले युद्ध मैदानमा होमिएकाहरुलाई कसरी हौसला उत्पन्न हुन्छ ।’
समितिका संयोजक डा.लोचन कार्कीले माग सम्बोधन तर्फ सरकार गम्भिर नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो । समितिले सरकारलाई माग सन्दर्भमा एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको छ ।
कोभिड-१९ महामारीमा अग्रपंक्तीमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक सुरक्षा सामाग्रि र सुरक्षित वातावरणको सुनिश्चितता प्रदान नगरेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् ।
सरकारी स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पारदर्शिता र गुणस्तरमा जोड
सोमबार, असोज १९, २०८३
भरतपुरमा ‘डर्मासोल’का उत्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न
आइतबार, असोज ११, २०८३
जेनजी आन्दोलनका सहिदप्रति फ्यानक्यानको श्रद्धाञ्जली
बुधबार, भदौ २४, २०८३

