सूर्तीजन्य पदार्थमा ७० प्रतिशतसम्म कर बढाउन सुझाव

जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सूर्तीजन्य पदार्थमा ७० प्रशितसम्म कर बढाउन सुझाव दिइएको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्यमा घातक सूर्तीजन्य पदार्थको खपत घटाउन र राजश्व भने बढाउन सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो । प्रतिष्ठानले विहीबार गरेको एक भर्चुअल मिटिङमार्फत सरकारलाई सूर्तीजन्य पदार्थमा न्यूनतम ५० देखि अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर बढाउन सुझाव दिएको हो ।

विश्व महामारीले देशको अर्थतन्त्र थलिएको अवस्थामा, चुरोट जस्तो हानिकारक पदार्थमा लाग्ने करको बृद्धिले देशको राजश्व बढ्ने छ भने यसको खपत घटाएर मानव जनस्वास्थ्यमा फाइदा पुर्याउन सकिने तर्क प्रतिष्ठानको छ ।

यसले यो पदार्थको लागि गरिने खर्चमा पनि कमि ल्याउन सक्ने हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतको तुलनामा नेपालमा सूर्तीजन्य पदार्थमा कर कम छ । भारतमा ५४ प्रतिशत छ भने नेपालमा जम्मा ३० प्रतिशत भएकाले राजश्व बढाउँदै जाँदा तीन बर्ष भित्र कम्तिमा पनि भारतको सरह बनाउनु पर्ने तर्क प्रतिष्ठानको छ ।

सूर्तीजन्य पदार्थमा ७० प्रतिशत कर वृद्धि गरिए एक वर्षमा नै हालको राजश्व भन्दा थप आठ अर्ब रुपियाँदेखि १२ अर्ब रुपियाँ अर्थात ४२.६ प्रतिशत देखि ६६.६ प्रतिशत सम्म राजश्वमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

राजश्व बढाउँदा १४ प्रतिशत देखि ६.९ प्रतिशत सम्म खपत घट्ने र जनस्वास्थ्य तथा देशको अर्थतन्त्रमा पर्न गएको क्षतिलाई कम गर्न सहयोग गर्ने पनि प्रतिष्ठानको दाबी छ ।

प्रतिष्ठानले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा सन् २०२० मा मात्र चुरोट र बिंडी सेवनका कारण निम्तिने रोगहरुको उपचारार्थ भएको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खर्च, रोगीहरुको उत्पादकत्वमा आएको ह्रास र असामयिक मृत्यु समेत जोड्दा बर्षेनी करिव ४० अर्ब ९कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनको १.०४ प्रतिशत० रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको देखिन्छ ।